पिनॅकल टेलिसर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीद्वारे व्हाट्सअॅपच्या माध्यमातून राज्यव्यापी सायबर जनजागृती मोहीम राबविण्याबाबत शुध्दीपत्रक whatsapp cyber janjagrutti
महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१२२५/प्र.क्र.४३८/विशा-३ (अ)
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
दिनांक: २८ सप्टेंबर, २०२६
संदर्भ :-
१. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रशासकीय मान्यता समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि. १९.११.२०२५.
२. समक्रमांकाचे शासन निर्णय, दि.३०.०७.२०२६
३. अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सायबर, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४९९९/MHCYBER /२०२६, दि.१०.०८.२०२६
प्रस्तावना :-
उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये, अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सायबर, मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्य सायबर कार्यालयाला व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने सायबर सुरक्षा सूचना, सत्यापित सरकारी संप्रेषणे आणि तथ्य-तपासणी वेळेवर प्रसारित करणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील सायबर धमक्या, चुकीची माहिती आणि दुर्भावनापूर्ण सामग्री अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांबाबत राज्यातील नागरिकांना तात्काळ सावध/सजग करण्याकरीता संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील दरमहा ९.२६ कोटी संदेशांचा वापर अनिवार्य करणारी तरतूद शिथिल करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे.
शासन शुध्दीपत्रक :-
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ व ३ खालील प्रमाणे वाचावे.
२. राज्यातील नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांबाबत तात्काळ सावध/सजग (Immediate Alert System) करण्यासाठी एकूण ५५.५६ कोटी संदेश “पिनॅकल टेलिसर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड” या कंपनीद्वारे व्हाट्सअॅप प्लॅटफॉर्मच्या (WhatsApp Business API) माध्यमातून Text, Infographics, Videos या स्वरूपात आवश्यकतेनुसार पाठविण्यात यावेत.
३. सदर जनजागृती संदेशाचा मजकूर (Content) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मान्यतेने निश्चित करण्यात यावा.
तसेच, सदर कंपनीने सायबर जनजागृती संदेश प्रत्यक्ष व्हाट्सअॅप वर पाठविल्याची खातरजमा देखील पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी करावी.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०९२८१७२०५१०१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,










