इयत्ता १० वी व १२ वी बोर्ड परीक्षेचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारल्यानंतर अधिकृत शुल्क पावती व शुल्काचा तपशील (Fee Breakdown) उपलब्ध करून देण्याकरीता सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना निर्देश देण्याबाबत ssc hsc board exam shulka paripatrak
संदर्भ : जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक यांचे दिनांक ०४/०९/२०२६ रोजीचे निवेदन.
उपरोक्त विषय व संदर्भीय पत्रान्वये इयत्ता १० वी व १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारण्यात येते. सदर शुल्क विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारल्यानंतर त्यांना अधिकृत शुल्क पावती देणे तसेच पावतीमध्ये आकारण्यात आलेल्या शुल्काचा स्पष्ट व संपूर्ण तपशील उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याबाबत संदर्भीय निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काबाबत पारदर्शकता राहणे तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांनी भरलेल्या शुल्काची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आपल्या विभागीय मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संबंधित माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना खालीलप्रमाणे आवश्यक सूचना चाळ्यात :-
1. इयत्ता १० वी व १२ वी च्या बोर्ड परीक्षेचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अधिकृत शुल्क पावती देण्यात यावी.
2. सदर पावतीमध्ये विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या एकूण शुल्काचा स्पष्ट व संपूर्ण तपशील (Fee Breakdown) नमूद करण्यात यावा.
3. बोर्ड परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्त परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित अन्य कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत असल्यास, त्याचा स्वतंत्र व स्पष्ट तपशील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.
4. शुल्क स्वीकारल्यानंतर पावती देण्यात येत नसल्याच्या अथवा शुल्काचा स्पष्ट तपशील उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी निर्माण होणार नाहीत, याची संबंधित शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी दक्षता घ्यावी.
5. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क स्वीकारण्याच्या वेळीच संबंधित विद्यार्थ्यांस पावती देण्याची कार्यपद्धती नियमितपणे अवलंबण्यात यावी.
तरी, वरीलप्रमाणे सूचना आपल्या विभागीय मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील इयत्ता १० वी व १२ वीच्या सर्व संबंधित माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत निर्देशित करावे.
सदर कार्यवाहीमुळे विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या व्यवहारात पारदर्शकता व स्पष्टता
राहण्यास मदत होईल.










