मूल्यवर्धन या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता प्रदान करणे व निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत mulyavardhan upkram anmalbajavani 

मूल्यवर्धन या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता प्रदान करणे व निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत mulyavardhan upkram anmalbajavani 

संदर्भ :

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download

– १. शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि शांतिलाल मुथा फांऊडेशन यांच्या

मध्ये झालेला दि.२८ एप्रिल, २०२५ चा सामंजस्य करार

२. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे दि.१५.०६.२०२५ चे पत्र.

प्रस्तावना -:

मूल्यवर्धन हा कार्यक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २०१६ ते २०२० या कालावधीमध्ये राबविण्यात आला होता. या कालावधीत मूल्यवर्धन कार्यक्रम महाराष्ट्रातील १.९७ लाख शिक्षक व ४५ लक्ष विद्यार्थ्यापर्यत

पोहचविण्यात आला होता.

मूल्यवर्धन या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन २०१६-२०२० या कालावधीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ५ साठी यशस्वीपणे करण्यात आलेली आहे. यातील सकारात्मक अनुभवांच्या आधारे आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शी सुसंगत मूल्यवर्धन (आवृत्ती ३.०) साठी दि. २८ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाने शांतिलाल मुथ्था फाऊंडेशनसमवेत सामंजस्य करार केला आहे. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी या कार्यक्रमासाठी एकूण रु. ५५५९.२४ लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रयोजनासाठी रु. १७०८.४८ लक्ष इतका निधी केंद्र शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे समग्र शिक्षा या कार्यक्रमातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. उर्वरित रु.३८५०.७६ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णयः-

सदर मूल्यवर्धन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरीता याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे व त्यासाठी आवश्यक रू.३८५०.७६ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शी सुसंगत मूल्यवर्धन (आवृत्ती ३.०) साठी दि. २८ एप्रिल, २०२५ रोजी शासनाने शांतिलाल मुथ्या फाऊंडेशन समवेत केलेल्या सामंजस्य करारानुसार प्रस्तावित मुल्यवर्धन प्रशिक्षण सुरु झाले असल्याची खातरजमा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी करावी.

केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी केवळ शासकीय शाळांपुरता वापरावा व अनुदानित शाळांसाठी राज्य हिश्शा वापरण्यात यावा.

सदर लेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्यात आलेल्या निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तसेच प्रस्तावित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास सादर करण्यात यावे.

सदर अनुदान हे सशर्त अनुदान असून याबाबतच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.

२. सदर बाबीवरील खर्च मागणी क्र. ई-०२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ शिक्षक आणि इतर सेवा (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा (४०%) (कार्यक्रम) (२२०२आय६१२) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download

३. यासाठी सह / उप सचिव, शालेय शिक्षण क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्या अधिनस्थ संबंधित SNA खात्यात जमा करावा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक

शिक्षण परिषद यांनी सदर निधी संचालक, राज्य शैक्षणिक, संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना वर्ग करण्यात यावा.

४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.५६५०/व्यय-५, दि.११.०९.२०२५ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०९२२१२२४३३८६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,