समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) पदभरतीबाबत मार्गदर्शनात्मक सूचना kendrapramukh padbharti margadarshak suchana 

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) पदभरतीबाबत मार्गदर्शनात्मक सूचना kendrapramukh padbharti margadarshak suchana 

वाचा :

शासन निर्णय download

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अप्रवि २०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य–६, दि. १४.०९.२०१८.

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२. दि. ०१.०८.२०१९

३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.८१/टीएनटी-१, दि. ०१.१२.२०२२

४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, दि. २०.०४.२०२३.

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, दि. २९.०७.२०२४.

६) शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग, क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२२१/आस्था-१४, दि. १८.०७.२०२५.

७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: केंप्राशा-२०२३/प्र.क्र.५६०/टीएनटी-१, दि. २१.०८.२०२५

८) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांकः संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.२४८/आस्था-१४, दि. २८.०८.२०२५.

प्रस्तावना :

संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र-केंद्र प्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र प्रमुख या पदास आता समुह साधन केंद्र समन्वयक असे संबोधण्यात येते. सदर शासन निर्णयात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्र प्रमुख पदासाठी निश्चित करण्यात आलेली अर्हता व नेमणूकीची कार्यपध्दती समूह साधन केंद्र समन्वयक या पदास जशास तशी लागू राहील. संदर्भ क्र. ६ येथील अधिसूचनेन्वये समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदासाठीची अर्हता व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या संवर्गातील पदे दिव्यांगाच्या विशिष्ट प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून या संवर्गातील ४८६० पदे मंजूर आहेत. या संवर्गातील रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक सूचना निर्गमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय download

शासन निर्णय :

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या संवर्गातील पदे संदर्भ क्र. ६ येथील अधिसूचनेनुसार पदोन्नती व मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा या मार्गानी ५०: ५० या प्रमाणात भरावयाची आहेत. या अनुषंगाने सदर पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

२. पदभरतीचे प्रमाण :- समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) हे पद त्या त्या जिल्हा

परिषदेच्या आस्थापनेवरील पद आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हा परिषदेत मंजूर असलेल्या एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदे पदोन्नतीसाठी व ५० टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपलब्ध होतील. एखादया जिल्हा परिषदेत मंजूर पद संख्या विषम असल्यास अधिकचे एक पद पदोन्नतीच्या कोटयात उपलब्ध होईल.

३. पदभरतीचे मार्ग :-

अ) पदोन्नती :-

1. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर पदोन्नतीसाठी जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक तसेच प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) असे दोन निम्न संवर्ग निश्चित करण्यात आले आहेत

ii. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर ६ वर्षापेक्षा कमी नसेल इतकी अखंड नियमित सेवा अशी अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून ज्येष्ठतेनुसार योग्य व्यक्तीची पदोन्नतीने समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर नियुक्ती करावयाची आहे.

iii. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता ग्राहय धरली जाईल.

iv. काही प्रकरणात प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वीच मुख्याध्यापक (प्राथमिक) या पदावर पदोन्नती झाली असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणात दोन्ही पदांवर केलेल्या सेवेची एकत्रित परिगणना करण्यात यावी.

V. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर उमेदवाराची शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास हा कालावधी देखील ६ वर्षे कालावधीच्या परिगणनेसाठी ग्राहय धरण्यात यावा.

vi. सद्यस्थितीत पदोन्नतीत सामाजिक आरक्षण लागू नाही. तथापि, संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील तरतूदीनुसार दिव्यांगासाठीचे समांतर आरक्षण लागू आहे. हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी पदोन्नतीच्या कोट्यातील ५० टक्के पदे ही एकूण मंजूर पदसंख्या मानण्यात यावी.

vii. पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी ४ टक्के पदे दिव्यांगासाठी आरक्षित करण्यात यावीत. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावरील नियुक्तीसाठी संदर्भ क्र. ८ अन्वये दिव्यांगाचे विशिष्ट प्रवर्ग सुनिश्चित करण्यात आले आहेत, ही बाब विचारात घेऊन आरक्षण निश्चिती करण्यात यावी.

viii. दिव्यांग आरक्षणाच्या संदर्भात संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतूदींची कोटेकोर अंमलबजावणी होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी.

ix. दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रमाणपत्राबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.

x. पदोन्नतीबाबतच्या ज्या सर्वसाधारण तरतूदी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयात नमूद आहेत, त्या सद्यस्थितीत लागू राहतील.

ब) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा :

1. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेद्वारे नियुक्तीसाठी प्रशिक्षीत पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या संवर्गातील उमेदवार पात्र आहेत. तथापि, प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या संवर्गातील उमेदवारांनी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदांवरील नियुक्तीसाठीची आवश्यक अर्हता धारण केली असली पाहीजे.

1. उपरोक्त दोन्ही संवर्गातील उमेदवारांनी त्या त्या पदावर किमान ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षण सेवक पदावरील सेवा ग्राहय धरण्यात यावी. पदभरती वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होणे आवश्यक राहील.

iii. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा ही एक प्रकारची पदोन्नती असल्याने यास सामाजिक आरक्षण लागू राहणार नाही. तथापि, दिव्यांगाचे समांतर आरक्षण लागू असल्याने वर नमूद केल्याप्रमाणे या संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेच्या कोटयातील ५० टक्के पदे ही एकूण मंजूर पदसंख्या मानण्यात यावी.

iv. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेला अभ्यासक्रम सदर परिक्षेसाठी लागू राहील.

v. सन २०२३ मध्ये केंद्र प्रमुख या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेमार्फत मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. तथापि, काही कारणास्तव ही परिक्षा होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्या परिक्षेसाठी ज्या उमेदवारांनी अर्ज केला असेल, त्यांना आता आगामी परिक्षेसाठी नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. या उमेदवारांसाठी वय, अर्हता इत्यादी बाबतीत स्वप्रमाणीकरणाच्या नोंदी सुधारीत करण्यासाठीची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

शासन निर्णय download

vi. सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेच्या कोटयातील रिक्त पदांची संख्या दिव्यांग आरक्षणाच्या तपशिलासह शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ८ दिवसात कळवावी. प्राप्त झालेली जिल्हानिहाय माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी त्यानंतर ४ दिवसात महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेकडे सोपवावी. या अनुषंगाने आवश्यक ती घोषणा/अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने तात्काळ निर्गमित करावी. त्याचप्रमाणे शक्य तितक्या लवकर परिक्षेचे आयोजन करावे. परिक्षा कशा प्रकारे घ्यावी याबाबतचा निर्णय शासनाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने घ्यावा.

vii. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील पदांसाठी राज्य स्तरावर एकत्र मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा घेण्यात येणार असली तरी उमेदवार ज्या जिल्हा

परिषदेच्या सेवेत आहे, त्याच जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदासाठी दावा करु शकेल. त्या उमेदवारास स्वतःच्या जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील पदेच नियुक्तीसाठी उपलब्ध असतील. त्यामुळे जिल्हानिहाय स्वतंत्र गुणवत्ता यादी व निवड यादी जाहीर केली जाईल.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेताक २०२५०८२९१६१६३९३९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय download

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने.