राज्यातील सर्व शाळांचे “Maha School GIS” अॅपवर जिओ टॅगिंग करण्याबाबत

राज्यातील सर्व शाळांचे “Maha School GIS” अॅपवर जिओ टॅगिंग करण्याबाबत

: १. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लीकेशन सेंटर (MRSAC) सोबत दि. ०४.०२.२०२५ रोजीचा करारनामा

संदर्भ

२. शासन परिपत्रक क्रमांक: ईगव्ह-२०२५/प्र.क्र.७/संगणक, दिनांक. २३ एप्रिल, २०२५

३. शासन पत्र क्रमांक: संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र.७/संगणक, दि. ०५.०२.२०२६

४. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका /२०२५/एमआरसेंक/ईगव्ह. १४३, दिनांक. ३०/०४/२०२५

५. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/२०२५/Geo Tagging/ईगव्ह-१४३/१६१४३७४; दिनांक १९.१२.२०२५

६. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका /२०२५/Geo Tagging/ईगव्ह-१४३/१६७७४४६: दिनांक. १८.०१.२०२६

७. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका /२०२६/जिओ टॅगिंग/ईगव्ह-१४३/१९७३५९४; दिनांक. २१.०६.२०२६

८. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/२०२६/जिओ टॅगिंग/ईगव्ह-१४३/२०२४८७९; दिनांक, १६.०७.२०२६

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लीकेशन सेंटर या संस्थेद्वारे शालेय शिक्षण विभागातील सर्व प्रकारच्या शाळांचे भौतिक ठिकाण छायाचित्रासह टॅग करुन भौगोलिक तंत्रज्ञानाद्वारे (geospatial technology) सर्व माहिती एकत्रित करण्याकरीता Mobile App: “Maha School GIS” अॅप विकसित करण्यात आले आहे.

उपरोक्त संदर्भीय पत्रांद्वारे तसेच व्हीसीद्वारे आढावा बैठकांमध्ये राज्यातील सर्व शाळांचे “Maha School GIS” मोबाईल अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच प्रलंबित शाळांचे जिओ-टॅगिंग तातडीने पूर्ण करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याबाबत मा. प्रधान सचिव यांच्याकडून आढावा घेण्यात आला असून सदर बाबतीत दिरंगाई होत असलेबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच विधानसभा/विधानपरिषदेमध्ये शाळांचे मॅपिंग अपूर्ण असलेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. प्रकरणी या कार्यालयाकडून वारंवार सूचना देऊनही सद्यस्थितीत राज्यातील एकूण १,०८,०८६ शाळांपैकी १,०७,८९८ शाळांचे मॅपिंग पूर्ण झाले असून १८८ शाळांचे मॅपिंग अद्याप प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

शाळांच्या मॅपिंगचा अद्ययावत जिल्हानिहाय अहवाल तसेच मॅप/अनमॅप शाळांचा सविस्तर अहवाल education.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील Maha School GIS Reports विभागात उपलब्ध आहे. सदर अहवालाचा आढावा घेऊन प्रलंबित शाळांचे जिओ-टॅगिंग पूर्ण करण्याची कार्यवाही ७ दिवसांत पूर्ण करण्यात यावी.

या स्मरणपत्रान्वये सूचित करण्यात येते की, प्रलंबित/सद्यस्थितीत मॅपिंग न झालेल्या चालू स्थितीतील शाळांचे मॅपिंग ७दिवसात पूर्ण करून इतर शाळांबाबतीत कारणांसह अहवाल सर्व संबंधित शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकरी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्यामार्फत या कार्यालयास सादर करावा. सदर कामकाज विहित मुदतीत पूर्ण न झाल्यास त्याबाबतची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील, कामकाजात दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा आढळल्यास

नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर बाबीकडे प्राधान्याने लक्ष देवून सर्व शाळांचे मॅपिंग विहित कालमर्यादेत पूर्ण होईल, याची दक्षता घ्यावी.

सर्व संबंधितांनी अनमॅप शाळांबाबतचा अनुपालन अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्यामार्फत तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्या विभागातील प्राप्त अनुपालन अहवालाचे संकलन करून एकत्रित अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.

सोबत मॅप व अनमॅप शाळांचा जिल्हानिहाय सारांश अहवाल.

शासन निर्णय pdf download