वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीबाबत medical bill pratipurti
राज्यातील मान्यताप्राप्त व १०० % अनुदानित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तांत्रिक शाळा आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय देयके विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावरुन शासनास सादर केले जातात.
२. शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर केल्यानंतर असे निदेर्शनास येत आहे की, उपसंचालक स्तरावरुन प्रस्तावाची तपासणी न करता अपूर्ण प्रस्ताव / तपासणी सुचीनूसार कागदपत्रे नसलेली प्रस्ताव शासनस्तरावर सादर करण्यात येत आहेत. शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर प्रस्तावामध्ये त्रूटी असल्यामूळे प्रस्तावांना विलंब होत आहे.
३. तसेच, शासनस्तराव प्राप्त प्रस्तावामध्ये समितीचे इतिवृत्त, वैयक्तिक मान्यता शासन आदेश, १०० % अनुदानित पदाचे वेतन घेत असल्याचे भविष्य निर्वाह निधी व वेतन पथकाचे प्रमाणपत्र शिक्यासंहित, शाळा मान्यतेचे शासन आदेश, शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी असल्यास शाळा १००% अनुदानित असल्याबाबतचे शासन आदेश व रुग्णालयीन कालावधीतील शाळेची संच मान्यता इ. कागदपत्रे उपलब्ध करण्यात यावीत. सदर कागदपत्रे आपण प्रमाणित करुन सही व शिक्यासंहित शासनास सादर करावी.
३. वारंवार सुचना देऊनही त्रुटी असलेले प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत. शासनस्तरावर प्राप्त त्रुटी असलेले प्रस्ताव मजूर झाल्यास व प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर ही बाब निदेर्शनास आल्यास तसेच न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची राहील.










