“मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” हा उपक्रम राबविण्याकरिता तालुकास्तर व जिल्हास्तर समिती गठीत करणेबाबत mukhyamantri vidhyarthi vidnyan vari 

“मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” हा उपक्रम राबविण्याकरिता तालुकास्तर व जिल्हास्तर समिती गठीत करणेबाबत mukhyamantri vidhyarthi vidnyan vari 

संदर्भ:

१) या कार्यालयाचे यांचे पत्र जा.क्र. राविशिसं/मुविवि या/१/२४१६०५८/२०२६, दि.४.०६.२०२६

२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र. १४६ (ई-११८०५१६) / एसडी-१, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, दिनांक. ०६/०५/२०२६.

३) मा. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र क्र. राशैसंवप्रपम/विवि/विवा कार्यवाही/२०२६/२०४६५१६, दि.२८/०७/२०२६

उपरोक्त संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने, “मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” हा उपक्रम सुरु करण्याबाबत संदर्भिय शासन निर्णयानुसार कळविण्यात आले आहे. याबाबत सर्व कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संदर्भिय शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक २(३) नुसार तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांचेवर तसेच संदर्भिय शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक २ (५) नुसार जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेवर सोपविण्यात आली आहे.

सदर उपक्रमासाठी विद्यार्थी निवड ही तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनातील विजेत्या विद्यार्थ्यांमधून करण्यात येणार आहे. विज्ञान प्रदर्शनाची सुरुवात ही तालुकास्तरापासून होते. तालुकास्तरावरील विजयी विद्यार्थी जिल्हास्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात आणि जिल्हास्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात विजयी झालेले विद्यार्थी राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात सहभागी होत असतात.

संदर्भ क्र.१ नुसार, “मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” हा उपक्रम राबविण्याकरिता जिल्हास्तर व तालुकास्तर समितीचे प्रारूप मान्यतेस्तव सादर करण्यात आले होते. संदर्भिय शासन निर्णय तसेच मा. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांचे संदर्भिय पत्रानुसार तालुका स्तरावरील समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल,

तालुका स्तरावरील समितीः

(टीप: मुंबई उत्तर/पश्चिम/दक्षिण या जिल्ह्यांमधील तालुकास्तरीय समितीसाठी गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विस्तार

अधिकारी यांच्या समक्ष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.)

तालुकास्तरीय समितीची कार्येः

१) तालुकास्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनातून प्राथमिक व माध्यमिक स्तरातील सर्वसाधारण, दिव्यांग व आदिवासी गटातून प्रत्येकी प्रथम क्रमांकावरील एक याप्रमाणे ०६ विद्यार्थ्यांची निवड करणे.

२) जिल्हास्तरावरील निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान केंद्राच्या भेटीचे नियोजन करणे. (रामन सायन्स सेंटर, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड सायन्स सेंटर, पुणे किंवा नेहरु तारांगण, मुंबई यापैकी जे विज्ञान केंद्र नजीक असेल त्या ठिकाणी)

३) विज्ञान केंद्राच्या भेटीकरिता पर्यवेक्षकांची निवड करणे.

४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांनी समितीच्या सभेचे आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी आयोजन करणे,

५) भेटीच्या अनुषंगाने जबाबदारी निश्चित करणे.

६) खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून जिल्हा नियोजन समितीस (DPDC) तरतूद मंजुरीस्तव सादर करणे. (शा.नि. नुसार प्रती व्यक्ती रू. २०,०००/- च्या मर्यादेत)

७) जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPDC) मंजुरी प्राप्त झाल्यावार आर्थिक नियमावलीनुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी, निविदा, कार्यादेश इत्यादी प्रक्रिया राबवून घेवून खर्चाचे नियोजन करणे,

८) भेटीच्या सर्व खर्चाचा हिशोब मा. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे तसेच हिशोबाची एक प्रत संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांच्याकडे सादर करणे.

९) भेटीचा अहवाल मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद तसेच संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांच्याकडे सादर करणे,

जिल्हा स्तरावरील समितीः

जिल्हास्तरीय समितीची कार्येः

१) जिल्हास्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनातून प्राथमिक व माध्यमिक स्तरातील सर्वसाधारण, दिव्यांग व आदिवासी गटातून संबंधित जिल्हा आदिवासी जिल्हा म्हणून शासनाने जाहीर केले असल्यास प्रत्येकी प्रथम क्रर्माकावरील एक याप्रमाणे ०६ विद्यार्थ्यांची निवड करणे,

२) जिल्हास्तरावरील निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बंगळूर येथील इस्रो (ISRO) केंद्राच्या भेटीचे नियोजन करणे,

३) इसो (ISRO) केंद्राच्या भेटीकरिता पर्यवेक्षकांची निवड करणे.

४) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद / शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (उ/द/प) यांनी समितीच्या सभेचे आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी आयोजन व नियोजन करणे,

५) इस्रो (ISRO) केंद्राच्या भेटीच्या अनुषंगाने जबाबदारी निश्चित करणे.

६) खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून जिल्हा नियोजन समितीस (DPDC) तरतूद मंजुरीस्तव सादर करणे.

(शा.नि. नुसार प्रती व्यक्ती रू. ३५०००/- च्या मर्यादेत)

७) जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPDC) मंजुरी प्राप्त झाल्यावार आर्थिक नियमावलीनुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी, निविदा, कार्यादेश इत्यादी प्रक्रिया राबवून घेवून खर्चाचे नियोजन करणे.

८) भेटीच्या सर्व खर्चाचा हिशोब मा. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे तसेच हिशोबाची एक प्रत संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांच्याकडे सादर करणे,

९) भेटीचा अहवाल मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद तसेच संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांच्याकडे सादर करणे.

उपरोक्तप्रमाणे गठीत समितीमार्फत विद्यार्थी निवडीची प्रक्रिया संदर्भीय शासन निर्णयानुसार विहित पद्धतीने व विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यात यावी. तालुका व जिल्हास्तरावरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या कार्यालयास अवगत करण्यात यावे व अनुषंगिक कार्यवाही करण्यात यावी.

सहपत्रः संदर्भिय पत्र

शासन निर्णय pdf download