गंभीर आजारांमध्ये अवयव प्रतिरोपण व काही नवीन आजारांचा समावेश करुन सदर आजारांवरील औषधोपचाराकरिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत new disease medical bill agrim 

गंभीर आजारांमध्ये अवयव प्रतिरोपण व काही नवीन आजारांचा समावेश करुन सदर आजारांवरील औषधोपचाराकरिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत new disease medical bill agrim 

प्रस्तावना –

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

संदर्भाधिन क्र.५ येथे नमुद करण्यात आलेल्या दिनांक ०४.०७.२००० च्या शासन निर्णयान्वये पुढील पाच आजार गंभीर आजार म्हणून अंतर्भूत आहेत: १) हृदय शस्त्रक्रियांची प्रकरणे २) हृदय उपमार्ग शस्त्रक्रिया ३) अॅन्जिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया ४) मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया ५) रक्ताचा कर्करोग. सदर शासन निर्णयात दिनांक १० फेब्रुवारी, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये गंभीर आजारांच्या यादीतील अनुक्रमांक ५ येथील “रक्ताचा कर्करोग” याऐवजी “कर्करोग” चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये या पाच गंभीर आजारांवरील शासकीय अथवा शासनमान्य खाजगी रुग्णालयातील औषधोपचार व आवश्यक उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी येणारा संभाव्य खर्च विचारात घेऊन अग्रीमाची मर्यादा रु.१,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) एवढी करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांमध्ये अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध असल्याची बाब लक्षात घेता, संबंधित आजाराशी तज्ञांचे मत तसेच केंद्र शासनाच्या सीजीएचएस

योजनेंतर्गत असलेल्या तरतूदी यांचा विचार करुन काही नवीन गंभीर आजार/उपचार यांचा वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या प्रयोजनार्थ तसेच त्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्याची बाब यांच्या अनुषंगाने करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

शासन निर्णय-

सदर शासन निर्णयान्वये संदर्भाधीन क्र.६ च्या शा.नि अन्वये विर्निदिष्ट करण्यात आलेल्या गंभीर आजार/उपचारांमध्ये खालील तक्त्यात नमूद आजार/उपचार यांचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे.

२. उपरोक्त नमूद तक्त्यातील आजारांसाठी आंतररुग्ण म्हणून शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयात झालेला प्रत्यक्ष खर्च अथवा आजारासमोर नमूद करण्यात आलेली कमाल मर्यादेत (celling limit) यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुज्ञेय करण्यात यावी. कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येऊ नये. वास्तव्यावरील खर्चाची परिगणना करताना शासन निर्णय दिनांक १९ मार्च, २००५ मधील तक्त्याप्रमाणे करावी व ना-देय बाबी (उदा. कंझुमेअबल, अल्कोहोलीक, टॉनिक, खाद्यपदार्थ इत्यादी) वगळाव्यात.

३. अवयव प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया ही पूर्वनियोजित शस्त्रक्रिया असून त्यासाठी उपचार हे ज्या रुग्णालयांना मानवी अवयव प्रतिरोपण १९९४ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे अशा रुग्णालयात उपचार घेण्यात यावेत. तसेच प्रत्यक्ष उपचार चालू करण्यापूर्वी ज्या तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार घ्यावयाचे आहेत त्यांच्याकडून उपचारानंतर रुग्ण बरा होण्याची शक्यता (treatment prognosis). संभाव्य गुंतागुंत (complications) याबाबत प्रमाणपत्र उपचारापुर्वी प्राप्त करुन घ्यावे.

४. उपरोक्त तत्क्यात नवीन अंतर्भूत केलेल्या गंभीर आजारासाठी / उपचारासाठी जी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीस मर्यादा निश्चित केली आहे त्या मर्यादेच्या जास्तीत जास्त २५ (पंचवीस) टक्के एवढे वैद्यकीय अग्रीम प्रकरणनिहाय मंजूर करण्यात यावे.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

५. प्राधिकृत वैद्यकीय अधिका-याने वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे देयके तपासून आजार प्रमाणीत करताना तो या शासन निर्णयान्वये कोणत्या आजारामध्ये मोडतो हे सदर आजाराच्या नावासह स्पष्ट नमूद करावे

६. अग्रीम मंजुर करण्याबाबतचे सर्वसाधारण नियम सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणेच राहतील.

७. हे आदेश सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील.

८. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक. ०२/सेवा-५. दिनांक ०७ जानेवारी, २०२० नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१८१२५९१६६०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download

परिशिष्ट “अ”

सदर अग्रिम मंजूर करताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक राहील :-

१) महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय देखभाल नियम सुधारित नियम १९६१ नुसार जे शासकीय कर्मचारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती मिळण्यास पात्र आहेत अशा शासकीय कर्मचा-यांना अग्रीम मंजूर करण्यात येईल.

२) अस्थायी कर्मचा-यांना दोन स्थायी कर्मचा-यांचा जामीन देणे आवश्यक आहे.

३) जर पती पत्नी दोघेही शासकीय कर्मचारी असतील तर अग्रीम दोघापैकी एकालाच मजूर करण्यात येईल.

४) हे अग्रीम फक्त वैद्यकीय देखभाल नियम १९६१ व वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये ज्या गंभीर आजारावरील औषधोपचारासाठी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय असेल त्याच आजारासाठी मजूर करण्यात येईल.

५) शासकीय कर्मचा-याने आपल्या अग्रीमाच्या अर्जासोबत उपकरणाची खरेदी, औषधे व औषधोपचारावरील संभाव्य खर्च व शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असल्यास शासकीय रुग्णालय वा खाजगी रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील. जर उपचार खाजगी रुग्णालयात घ्यावयाचे असल्यास सदर उपचार शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित आजारांशी संबंधित शासकीय रुग्णालयातील तज्ञांकडून घेणे आवश्यक राहील.

६) अग्रीमाची मागणी संबंधित कर्मचा-यांनी कमीत कमी ३० दिवस अगोदर विहित कागदपत्रांसहीत करणे आवश्यक राहील. सदर मागणी केल्यानंतर त्याची पडताळणी करुन अग्रीमाची रक्कम संबंधित कर्मचा-यास विहित कालावधीत अदा करण्याची दक्षता संबंधित विभागाने घेणे आवश्यक राहील.

७) अग्रीम ज्या कारणांसाठी / बाबींसाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनार्थ ते वापरण्यात आले आहे याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखाची राहील.

८) काही अपरिहार्य कारणास्तव मंजूर झालेले अग्रीम खर्च न झाल्यास, ते मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या कालावधीत संबंधित कर्मचा-यांकडून वसूल करण्यात येईल अथवा शासकीय कर्मचा-याच्या देय असलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचया रकमेतून समायोजित करण्यात येईल. जर अग्रीमाची संपूर्ण रक्कम वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांमधून वसूल होण्यासारखी नसेल तर उरलेली रक्कम शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनातून अथवा रकमेतून एकाच हप्त्यात वसूल करण्यात येईल.

९) अग्रीम मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत वसुल झाले नाहीतर (प्रशासकीय कारणास्तव झालेला विलंब सोडून) त्यावर घर बांधणी अग्रीमासंबंधीच्या आदेशात असलेल्या व्याजाच्या कमीत कमी दराने व्याज आकारण्यात येईल.

१०) वरील नियमानुसार अग्रीम मंजूर करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट २ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागप्रमुखांना राहील.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download