जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात अर्जित रजा अनुज्ञेय करणेबाबत promotion dirgha sutti circular

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात अर्जित रजा अनुज्ञेय करणेबाबत promotion dirgha sutti circular

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.७६/आस्था-१४

बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

दिनांकः २९ ऑक्टोबर, २०२६.

वाचा :-

(१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अरजा-२४९६/२५/सेवा-९, दि.०६.१२.१९९६.

(२) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.७६/आस्था-१४, दि.०६.१२.२०२२.

(३) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना क्र. मनासे-२०२०/प्र.क्र.४/सेवा-६, दि.२८.०१.२०२५.

प्रस्तावना:-

जिल्हा परिपद शाळांमधील दीर्घ सुटी विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पाणीवाला यांना अनुज्ञेय असलेल्या एकूण २० दिवस अर्धवेतनी रजेऐवजी दि.०१.०१.१९९७ पासून प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १० दिवस अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील, अशी तरतूद वाचा क्र.१ येथील दि.०६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाकडून करण्यात आलेली आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना या अर्जित रजेच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र.५४ नुसार अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील अशी तरतुद आहे.

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नियम क्र. ५४ (२) (ए) मध्ये कोणत्याही एका वर्षाच्या संबंधात शासकीय कर्मचाऱ्याने दीर्घ सुट्टीपैकी काही भागाचा लाभ घेतला असेल, तर त्या वर्षाच्या संबंधात त्याला त्याने लाभ न घेतलेल्या भागातील दिवसांचे संपुर्ण दीर्घ सुट्टीशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात ३० दिवसांपैकी ची अर्जित रजा घेण्याचा हक्क असेल. तथापि, वाचा क्र.३ येथील वित्त विभाग, शासन अधिसूचना दि.२८.०१.२०२५ मधील तरतुदीनुसार त्या रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही.

३. त्यानुषंगाने वाचा क्र.२ येथील जिल्हा परिपद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा व अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला दि.०६.१२.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करून जिल्हा परिपद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुटी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामावावत अर्जित रजा अनुज्ञेय करण्याबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

जिल्हा परिपद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा व अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला दि.०६.१२.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय याव्दारे अधिक्रमीत करण्यात येत आहे.

२. वित्त विभागाच्या दिनांक ६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिपदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टी काळातही कर्तव्यार्थ असणारे पद म्हणून घोपित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिपदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र. ५४ (२) (ए) मधील तरतुदीप्रमाणे १५ दिवस अर्जित रजा खालील अटी व शर्तीनुसार अनुज्ञेय राहील,-

१) मुख्याध्यापकांना काम नसताना सुट्टीच्या कालावधीत शाळेत हजर राहण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अथवा त्यासाठी वेतन कपात करण्यात येऊ नये.

२) सुट्टीच्या काळात शालेय कार्यालयातील कामकाज ज्या दिवशी केले जाईल, त्या दिवशी मुख्याध्यापकाने हजेरी पत्रकात सही करणे आवश्यक राहील.

३) दीर्घ सुटीच्या कालावधीमध्ये मुख्याध्यापकांनी किमान ३० दिवस कार्यालयात उपस्थित राहून काम करणे अपेक्षित आहे. उपस्थिती ३० दिवसांपेक्षा कमी असल्यास त्याप्रमाणात रजा अनुज्ञेय ठरेल. एकंदरीत कामाच्या तातडीनुसार व व्याप्तीनुसार उपस्थिती आवश्यक ठरेल.

४) मुख्याध्यापक सुट्टीच्या कालावधीत अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नाही. शिवाय शाळेची निकडीची व महत्वाची कामे वेळेत पार न पाडल्यावद्दल मुख्याध्यापकांना दोपी धरून त्यांच्यावर गटशिक्षणाधिकारी/शिक्षणाधिकारी हे शिस्तभंगविषयक कारवाई करु शकतील.

३. जिल्हा परिपदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना उपरोक्त नमूद अटी व शर्तीनुसार दीर्घ सुटी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाच्या मोबदल्यात प्रतिवर्षी १५ दिवसांची अर्जित रजा अनुज्ञेय करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, सदर अर्जित रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही.

४. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तसेच लाभ दि.०१.०१.२०२३ पासून अनुज्ञेय राहील.

५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या व्यय-१५ व सेवा-६ या कार्यासनाच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ ६२९/ २०२६ दि.१५.१०.२०२६ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९६/२०२६ दि.२३.१०.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६१०२९१६४७४४५४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Related posts:

Leave a Comment