जिल्हा परिषद/पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांसाठी अनुदान वितरणाचे निकष ठरविणेबाबत sarvatrik nivadnuk anudan vitran nikash 

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांसाठी अनुदान वितरणाचे निकष ठरविणेबाबत sarvatrik nivadnuk anudan vitran nikash 

वाचा :-

१. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२६५/पं.रा.२, दिनांक १४ जून, २०१६

२. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिपनि-२०१७/प्र.क्र.३२/पं.रा.२, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१८

३. राज्य निवडणूक आयोगाचे क्रः रानिआ/ग्रापनि-२०२३/सं.क्र.२९३/का.८, दि.२६.१०.२०२३ चे पत्र.

४. राज्य निवडणूक आयोगाचे क्रः रानिआ/जिपपंस-२०२३/प्र.क्र.०७/का.७, दि. २६.१०.२०२३ चे पत्र.

५. शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५६/पं.रा.२, दिनांक ३० मे, २०२४

६. अपर जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे क्रमांक: कक्ष-२/१/ग्रामप/ई-१९५५००१/२०२५.

दिनांक २९/०५/२०२५ चे पत्र.

७. राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र. रानिआ/मनपा-२०२५/प्र.क्र.३/का-५, दिनांक २९ ऑगष्ट, २०२५.

प्रस्तावना :-

राज्यातील जिल्हा परिषद/पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणूका राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य शासनामार्फत अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून जिल्हाधिकारी यांना अनुदान वितरित करण्यात येते. या अनुदानातून जिल्हाधिकारी निवडणूकांवरील खर्च भागवितात. मतदान केंद्रावर आवश्यक मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी, स्टेशनरी, निवडणूक साहित्य व इतर आवश्यक अनुषंगिक खर्चासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असून निवडणुकीत मतदान केंद्राच्या संख्येनुसार मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांना द्यावयाचे मतदान भत्ता/मानधन यात वाढ होते. तसेच मतदान केंद्राच्या संख्येनुसार साहित्य व वाहतुकीसाठीच्या खर्चामध्ये देखील वाढ होते. जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवडणूकीसाठी “प्रति मतदार” तसेच ग्रामपंचायत निवडणूकीसाठी “प्रति ग्रामपंचायत” ऐवजी “प्रति मतदान केंद्र” अनुदान वितरित करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ व ४ येथील पत्रान्वये कळविले आहे. त्याअनुषंगाने विभागाने जिल्हा परिषद/पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक निश्चित धोरण ठरविण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन

निर्णयान्वये प्रधान सचिव, ग्रामविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारशी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने कळविल्यानुसार जिल्हा परिषद/पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत निवडणूकांसाठी जिल्हाधिकारी यांना अनुक्रमे “प्रति मतदार” तसेच “प्रति ग्रामपंचायत” ऐवजी “प्रति मतदान केद्र” वितरित करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती..

शासन निर्णयः-

राज्यातील जिल्हा परिषद/पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणूकांच्या अनुदानाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले वाचा येथील क्रमांक १ व २ चे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. आता, हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील आदेशापर्यंत आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक/पोट निवडणुकांसाठी “प्रति मतदार” तसेच ग्रामपंचायत सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांसाठी “प्रति ग्रामपंचायत ऐवजी जिल्हाधिकारी यांना खालीलप्रमाणे “प्रति मतदान केंद्र” अनुदान वितरित करण्यात येईल.

(अ) जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांकरिता अनुज्ञेय अनुदान

१) उपरोक्त (अ) व (ब) मध्ये नमूद केल्यानुसार जिल्हा परिषद/पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोट निवडणूकांकरिता “प्रति मतदान केंद्र” अनुज्ञेय होणारे अनुदान अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येईल.

२) अनावश्यक व टाळता येण्यासारखा खर्च झाला नाही याची खात्री करुन जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणित केल्यानंतर सदर अनुदान शासनाकडून वितरित करण्यात येईल.

३) शासनामार्फत वितरित करण्यात येणारे अनुदान हे शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन असेल.

४) राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणूका पार पडल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगास सादर करावयाच्या नमूना १ अ सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद बाबींवरच सदर अनुदान खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.

५) मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही व कोणतीही अनियमितता घडणार नाही, तसेच निकषांपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.

६) जिल्ह्यातील कमी-जास्त मतदार संख्येच्या मतदान केंद्राचा खर्च भागविण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय केलेल्या अनुदान रक्कमेच्या मर्यादेत अनुदान विभागून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील.

७) अखर्चित राहिलेले अनुदान अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) द्वारे दिनांक ३१ मार्च पूर्वी शासनास समर्पित करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

८) जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांवरील अनुदान हे “मागणी क्र.एल-२. (०२)(०१) जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या निवडणूकांसंबंधातील खर्च (अनिवार्य), १३-कार्यालयीन खर्च (२०५३ ०५२९) (१३)” या लेखाशिर्षाखाली अनुज्ञेय असेल.

९) ग्रामपंचायत सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांवरील अनुदान हे “क्र. एल-२, (०४) (०१) ग्रामपंचायतींच्या व विभागीय ग्रामपंचायत मंडळाच्या निवडणूकासंबंधातील खर्च (अनिवार्य), १३-कार्यालयीन खर्च, (२०५३ ०५४७ (१३) या लेखाशिर्षाखाली अनुज्ञेय असेल.

१०) सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौ. सं.क्र. ५१३/व्यय-१५, दिनांक १८ जुलै, २०२५ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

११) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक 202509291113440820 असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,