महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन), अधिनियम, २०१२ अंतर्गत खाजगी शाळांना मान्यता देणे व अस्तित्वात असलेल्या शाळांची दर्जावाढ करणे, शाळांना स्वयं-अर्थसहाय्यित तत्वावर नव्याने तुकडी व शाखा मंजूर करणे, शाळांना विविध मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्यांचे नुतनीकरण करणे याबाबतचे मान्यतेचे अधिकार प्रत्योजित करण्याबाबत shala darjavadh swany arthasahitya
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एसएफएस-१०२६/प्र.क्र.३९४/एसएम-२ मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :- ०३ सप्टेंबर, २०२६.
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्रात ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या उद्दिष्टासाठी आणि ई-गव्हर्नन्स सुधारणांसह प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी १००% ई-गव्हर्नन्स, सेवा संबंधित प्रशासकीय सुधारणा, आणि शासकीय कार्यालयांची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची व नियमांमध्ये कालानुरुप आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहेत.
२. शाळा व्यवस्थापन संदर्भातील प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा, सुलभता व गतीमानता आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या कलम (२२) नुसार शाळांना मान्यता व दर्जावाढ देण्याबाबतचे अधिकार प्रत्योजित करणे, या व्यतिरिक्त, शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी व शाखा मंजूर करणे, शाळांना विविध मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्यांचे नुतनीकरण करणे याबाबतचे अधिकार देखील प्रत्योजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शासन परिपत्रक :-
प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ नुसार शाळांना मान्यता व दर्जावाढ देणे, शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नव्याने तुकडी व शाखा मंजूर करणे, विविध मंडळाच्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्यांचे नुतनीकरण करणे याबाबतचे अधिकार खालील प्रमाणे प्रत्योजित करण्यात येत आहेत.









