दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग आरक्षणांतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय /निमशासकीय व इतर सर्व संस्थांमध्ये विविध पदभरतीसाठी दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र (UDID) अनिवार्य करणेबाबत universal disability identity card 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग आरक्षणांतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय /निमशासकीय व इतर सर्व संस्थांमध्ये विविध पदभरतीसाठी दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र (UDID) अनिवार्य करणेबाबत universal disability identity card 

प्रस्तावना:-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३४ अन्वये लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तींना शासनसेवेत प्रवेशासाठी (सरळसेवा) दिव्यांगत्वाचा आधारे निश्चित केलेल्या ५ गटांपैकी गट अ, ब, क साठी प्रत्येकी १% आणि गट ड व ई साठी १% याप्रमाणे ४% आरक्षण असून, सरळसेवा भरतीमध्ये लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असणाऱ्या सर्व संवर्गासाठी रिक्त पदांच्या ४% पदे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २० एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “ड” ते गट “अ” मधील निम्नस्तरापर्यंतच्या (Lowest rung of group “A”) नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदांवर पदोन्नतीमध्ये ४% आरक्षण निश्चित केले आहे आणि दिनांक २९ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील दिव्यांगांचे आरक्षण दिनांक ३० जून २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहे.

केंद्र / राज्यशासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या दिव्यांगासाठीच्या विविध योजना नोकरीमधील आरक्षण, पदोन्नती, सवलती इत्यादींचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र विभागाच्या दिनांक २७ जून, २०२४ च्या परिपत्रकान्वये अनिवार्य करण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे ज्या दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय रुग्णालयांमधून मिळालेल्या अन्य वैद्यकीय / दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगासाठीच्या सवलती/योजना यांचा लाभ घेत असतील, अशा व्यक्तींनी १ वर्षांच्या मुदतीत नवीन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/वैश्विक ओळखपत्र (UDID) प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदर मुदत दिनांक २६ जून, २०२५ रोजी संपुष्टात आलेली आहे.

विभागाच्या दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२४ च्या परिपत्रकान्वये शासकीय/निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

तथापि, शासकीय सेवेतील दिव्यांग आरक्षणांतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांच्या संबंधित आस्थापनेकडे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/वैश्विक ओळखपत्र (UDID) सादर केलेले नाही आणि बनावट / संशयित अथवा लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) नसलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी अथवा अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याबाबत शासनास अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यास्तव शासकीय निमशासकीय व इतर संस्थांमध्ये दिव्यांग आरक्षणाअंतर्गत लाभ घेतलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांचे दिव्यांगत्व तसेच दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र / वैश्विक ओळखपत्र (UDID) इत्यादीची पडताळणी करुन त्यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत शहानिशा करण्यासाठी सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

राज्यशासनामार्फत विविध शासकीय / निमशासकीय व इतर सर्व प्राधिकरणे / संस्था इत्यादी मध्ये पदभरतीसाठी अर्ज घेताना दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांसाठी संबंधित दिव्यांग व्यक्तींच्या वैश्विक ओळखपत्राचा (UDID) क्रमांक नोंदविणे तसेच प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.

२. सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापना /विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्था यांना त्यांच्या आस्थापनेवर दिव्यांग आरक्षणांतर्गत सेवेत असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांबाबत पुढीलप्रमाणे कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत.

1. जे दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणांतर्गत नियुक्ती, पदोन्नती व अन्य शासकीय योजनांचा आणि सवलतींचा लाभ घेत आहेत, अशा सर्व दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र / वैश्विक ओळखपत्र (UDID) सादर केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करुन त्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करण्यात यावी,

अ) ज्या दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र / वैश्विक ओळखपत्र (UDID) सादर केले नाही,

ब) पडताळणीअंती ज्यांचे दिव्यांगत्वाची टक्केवारी लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा (४०%) कमी आहे.

क) शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्याकडे चुकीचे अथवा बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र / वैश्विक ओळखपत्र (UDID) आढळून आल्यास,

अशा सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्द दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार कारवाई करावी. तसेच त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे त्यांनी घेतलेल्या लाभांची वसुली करण्यात यावी.

ii. उक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर सुद्धा प्रशासकीय विभाग/नियुक्ती प्राधिकारी / आस्थापना अधिकारी हे एखाद्या दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत साशंक असतील तर अशा दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व तसेच दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबतचे सर्वस्वी अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास असतील.

३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापनांवरील दिव्यांग अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व आणि दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन त्याचा अहवाल सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील विहित नमुन्यात संबंधित विभागांनी ३ महिन्यांत दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करावा.

शासन निर्णय pdf download

४. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१००९१४३९०६७३३५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,