विद्यार्थी सुरक्षिततेसंदर्भात सर्व प्रलंबित शाळांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन सदर माहिती दि.१ डिसेंबर, २०२५ पूर्वी अद्ययावत करुन घेण्याबबात vidhyarthi suraksha paripatrak
संदर्भ :
१. उक्त याचिका प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश दि.१०.१०.२०२५
२. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. १५१४२७३, दि.३०.१०.२०२५
३. या कार्यालयाचे संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना पत्र जा.क्र. १५४८०७८, दि.१८.११.२०२५
४. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. १५४८४९६, दि.१९.११.२०२५
५. शासन पत्र क्र. संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी. ४, दि.२०.११.२०२५
६. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.१५६२५८९, दि.२६.११.२०२५
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रांकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी सुमोटो जनहित याचिका क्र.१/२०२४ प्रकरणी दि. १०.१०.२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व शाळांनी विद्यार्थी सुरक्षिततेसंबंधी उपाययोजनांची माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक केले आहे.
तथापि, या कार्यालयाच्या संदर्भाधीन पत्रान्ववये आपणांस सूचित केल्यानंतरही आजअखेर अनेक शाळांनी अद्याप माहिती अद्ययावत केली नसल्याचे निर्दशनास येत आहे. सदर प्रकरणी पुढील सुनावणी दि.०४.१२.२०२५ रोजी नियोजित असल्याने, सर्व प्रलंबित शाळांची माहिती दि.०१.१२.२०२५ पूर्वी संकेतस्थळावर अद्ययावत होणे अत्यावश्यक आहे.
तरी, आपल्या अधिनस्त प्रलंबित शाळांना दि.२९.११.२०२५, वार शनिवार रोजी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, पर्यवेक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व इतर क्षेत्रीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थी सुरक्षितता शासन निर्णयाची अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा. तसेच, शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रलंबित शाळांची माहिती दि. १ डिसेंबर, २०२५ पूर्वी अद्ययावत करण्याच्या स्पष्ट सूचना देऊन आवश्यकाता असल्यास तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे.











