उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत mahavidhyalay rikta pade bharti 

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत mahavidhyalay rikta pade bharti 

प्रस्तावना :-

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० ची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासुन स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये आणि शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित अन्य महाविद्यालयांतील पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांकरिता लागु करण्यात आले आहे. सदर शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदभरतीबाबत वेळोवेळी दिलेले निर्देश विचारात घेता, महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग दिनांक ०३.११.२०१८ व दिनांक १२.११.२०२१ अन्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयामध्ये दिनांक ०१.१०.२०१७ रोजीच्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर परिगणील केलेला कार्यभार विचारात घेवून अनुज्ञेय ठरलेली सहायक प्राध्यापक संवर्गाची ३५८० रिक्त पदे (एकूण रिक्त पदांच्या ४०%) भरण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच, त्यानुसार पदभरतीची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सदर मान्यतेनंतर सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा इत्यादी कारणांमूळे सहायक प्राध्यापक संवर्गातील पदे मोठ्या प्रमणावर रिक्त झालेली आहेत. त्यामुळे सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरणेबाबचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीकडे सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास उप समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्नित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील दिनांक ०१.१०.२०२५ रोजीच्या विद्यार्थीसंख्येनुसार परिगणीत केलेल्या कार्यभारानुसार सहायक प्राध्यापक संवर्गात एकूण रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५०१२ रिक्त पदांच्या पदभरतीस मान्यता देण्यात येत आहे.

२. उपरोक्त पद भरतीची मान्यता ही पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहील.

२.१. सन २०२५ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या व विद्यापीठाने प्रमाणित करुन दिलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार येणारा कार्यभार निश्चित करुन रिक्त पदांच्या समप्रमाणात व विषयानुसार, पदांचे समतोल वाटप करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत, सखोल तपासणी करुन मान्यता दिलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचे वाटप करण्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव संचालक, उच्च शिक्षण यांनी मान्यतेसाठी सादर करावा.

२.२. सदर पदभरतीची कालमर्यादा निश्चित करुन सदर कालमर्यादेत पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. तसेच पदभरतीची प्रक्रिया विहित कार्यपध्दतीनुसार, विहित कालमर्यादेत, पारदर्शकरित्या राबविण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.

२.३. पदभरतीमध्ये कोणतीही अनियिमितता/अनुचित प्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.

२.४. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षकीय पदांकरीता निहित केलेल्या निकषांचे पालन करूनच अर्हताप्राप्त उमेदवारांमधून पदभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी.

२.५. उक्त मर्यादेपेक्षा अधिकची पदे कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येऊ नयेत.

२.६. राज्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेबाबतच्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.

२.७. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने कार्यभार निश्चित करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या स्तरावर समिती नियुक्त करुन कार्यभार निश्चित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी व त्यानुसार सुधारीत आकृतिबंधास मान्यता घ्यावी. त्याशिवाय उर्वरित रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात येणार नाही.

२.८. शैक्षणिक संस्थेकरीता राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) च्या मान्यतेशिवाय नविन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात व उपस्थितीच्या प्रमाणात पदनिर्मिती प्रस्तावित करावी.

२.९ ज्या महाविद्यालयास राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) चे मूल्यांकन कमी असेल अशा महाविद्यालयांना मूल्यांकन वाढविण्याची संधी देण्याकरीता ३ वर्षाचा सवलतीचा कालावधी (Grace Period) देण्याबाबत एक धोरण/योजना तयार करण्याची बाब संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी तपासून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

३. सदरचा शासन निर्णय उप समितीच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२५ च्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या आपुक अनौपचारिक संदर्भ/क्र. ४१/आपुक, दि.०६.०२.२०२६ व वित्त विभाग व्यय अनौपचारिक (संदर्भ क्र. १०५७/व्यय-५, दि.७/११/२०२५) अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१११९२६४२९३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.