प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ.१ली ते ८वी) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करणेबाबत teacher eligibility test 

प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ.१ली ते ८वी) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करणेबाबत teacher eligibility test

वाचा :-

१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.आरटीई-२०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, दिनांक १३.०२.२०१३.

२) शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. आरटीई-२०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, दिनांक ०६.०३.२०१३.

३) शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. आरटीई-२०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, दिनांक २०.०८.२०१३.

४) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एसएसएन-२०१६/(३०/१६)/टीएनटी-२, दिनांक ३०.०६.२०१६.

५) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. टिईटी-२०१७/प्र.क्र.३३५/टिनटी-१, दिनांक २४.११.२०१७.

प्रस्तावना :-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम, २००९ मधील कलम २३ च्या तरतूदीस अनुसरुन शिक्षक पदावरील नियुक्तीसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्याकरीता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेची स्थापना केंद्र शासनाने दिनांक ३१.०३.२०१० च्या अधिसूचनेन्वये केली. सदर शिक्षण परिषदेने दिनांक २३.०८.२०१० व दिनांक २९.०७.२०११ च्या अधिसूचनेन्वये प्राथमिक शिक्षकाकरीता किमान अर्हता निश्चित करुन शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र असणे अनिवार्य केले. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये राज्यातील प्राथमिक शिक्षक पदाकरीता शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यात येऊन शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

२. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षक पदावर संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र असलेल्या उमदेवारांची नियुक्ती करण्याबाबतचे निर्देश असले तरी, काही शिक्षक सदर पात्रता परीक्षा पात्र नसल्याचे आढळून आल्याने अशा शिक्षकांना सदर परीक्षा पात्र होण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये तीन संधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या.

३. केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम, २००९ मधील कलम २३ मध्ये दिनांक ०९.०८.२०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा करुन प्राथमिक शिक्षक पदाकरीता किमान अर्हता संपादित करण्यास दिनांक ३१.०३.२०१५ पासून आणखी ४ वर्षाची मुदत वाढवून दिलेली आहे. तसेच दिनांक १७.१०.२०१७ च्या शासन अधिसूचनेन्वये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे नियम, २०१० मधील नियम १९(१) (२) मध्ये ५ वर्षे ऐवजी ९ वर्षे अशी सुधारणा केलेली आहे. त्यामुळे शासन परिपत्रक दिनांक ३०.०६.२०१६ मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र होण्यास दिलेली सवलत ही केंद्र शासनाने याबाबत दिलेल्या मुदतवाढीशी विसंगत ठरत असल्याने उक्त परिपत्रक अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये नियुक्त प्राथमिक शिक्षकांपैकी ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही, त्यांना सदर परीक्षा उत्तीर्ण करण्यास तीन संधी देण्याबाबत पारित करण्यात आलेले संदर्भाधीन क्र.४ चे शासन परिपत्रक या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

२. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम, २००९ मधील कलम २३ मध्ये केंद्र शासनाने दिनांक ०९.०८.२०१७ च्या अधिसूचनेन्वये केलेल्या सुधारणेनुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य व खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत (इयत्ता १ली ते ८वी) शिक्षक पदावर दिनांक १३.०२.२०१३ नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकास, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली किमान अर्हता दिनांक ३०.०३.२०१९ पर्यंत संपादित करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा, सदर शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात करण्यात याव्यात.

३. राज्यातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणात्मक व दर्जात्मक शिक्षण देण्याकरीता “शिक्षक पात्रता परीक्षा” पात्र असलेल्या उमेदवाराचीच प्राथमिक शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत पारित केलेला दिनांक १३.०२.२०१३ रोजीचा शासन निर्णय व त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेली दिनांक ०६.०३.२०१३ व दिनांक २०.०८.२०१३ चे शुध्दीपत्रके, सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या शाळा व्यवस्थापनास (अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांसह) बंधनकारक करण्याचा निर्वाळा मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.४६४०/२०१६, दिनांक १२.१२.२०१७ रोजीच्या न्यायनिर्णयात दिलेला आहे. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षक पदावरील नियुक्तीकरीता “शिक्षक पात्रता परीक्षा” पात्र असलेल्या उमेदवाराचीच नियुक्ती करणे अनिवार्य राहील.

शासन निर्णय pdf download