अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्रांच्या अनुषंगाने सादर करावयाची न्यायालयीन प्रकरणे विहीत कालमर्यादेत करण्याबाबत vaidhata pramanpatra 

अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्रांच्या अनुषंगाने सादर करावयाची न्यायालयीन प्रकरणे विहीत कालमर्यादेत करण्याबाबत vaidhata pramanpatra 

वाचा :-

१) सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, दिनांक २३.०१.२००१ अन्वये राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेला अधिनियम

२) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे (विनियमन) अधिनियम २००० अंतर्गत दिनांक ०४.०६.२००३ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेले नियम

३) शासन पत्र क्र. एसटीसी-२०२६/प्र.क्र.४६/का-१०, दि.०२.०४.२०२६

परिपत्रक :-

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० व त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन), नियम २००३ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येते.

२. अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या आदेशांविरुद्ध याचिकाकर्त्यांमार्फत मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येतात. सदर रिट याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांविरुद्ध आदेश पारित केल्यास मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरुद्ध प्रकरणपरत्वे मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका किंवा मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणे आवश्यक असते. मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका तसेच मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यास्तव शासनस्तरावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेऊन प्रकरणे विहित वेळेत निकाली काढणे आवश्यक आहे.

३. अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायास्तव सादर करावयाची न्यायालयीन प्रकरणे मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यावर, खालीलप्रमाणे नमूद कालमर्यादेत सादर करण्यासाठी कार्यपध्दती अवलंबण्यात यावी.

१. अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या आदेशांविरुद्ध याचिकाकर्त्यांमार्फत मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येतात. सदर रिट याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांविरुद्ध आदेश पारित केल्यास मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरुद्ध प्रकरणपरत्वे मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका किंवा मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणेसाठी संबंधित समितीने त्याबाबत सहायक सरकारी अभियोक्ता यांचे त्याबाबतचे अभिप्राय ७ दिवसांच्या कालावधीत प्राप्त करुन घ्यावेत त्यासाठी संबंधित समितीने सहायक सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडे पाठपुरावा करावा.

२. सहायक सरकारी अभियोक्ता यांचे अनुकूल व प्रतिकुल अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर समितीने विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करण्यासाठी मान्यता मिळणेसाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव (सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून) तातडीने कोणत्याही परिस्थितीत १५ दिवसांच्या कालावधीत संदर्भाधिन अनुक्रमांक ३ येथे नमुद केलेल्या सूचनानुसार संबंधीत समित्यांनी शासनास सादर करावेत.

३. न्यायालयीन प्रकरणांची कालमर्यादा व गांभीर्य लक्षात घेता, त्यावर नियमानुसार तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रकरणांवर विहित कालावधीमध्ये कार्यवाही न झाल्यास व त्यामुळे भविष्यात मा. न्यायालयाकडून अप्रिय आदेश पारित झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित समिती कार्यालयाची राहील, याची नोंद घ्यावी.

४. सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे.

५. उपरोक्त विवरणपत्रात कालमर्यादा नमूद केली असली तरी यापेक्षा कमी कालमर्यादेच्या कालावधीत विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.

मात्र पुनर्विलोकन याचिकेबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानंतर ३० दिवसाच्या आत मा. न्यायलयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.

६. मा. न्यायालयात विहित वेळेत याचिका दाखल करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संनियंत्रण करावे. यानुषंगाने सर्व समित्यांशी समन्वय ठेऊन व नियतकालिक आढावा घेऊन पूनर्विलोकन याचिका / विशेष अनुज्ञा याचिका विहित वेळेत दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी.

७ मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका व मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करण्याच्या अनुषंगाने सर्व जात पडताळणी समिती कार्यालयांनी विहीत कालमर्यादेत न्यायालयीन प्रकरणांवर कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.

८. सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२६०५२६१७०६४५१४२४ असा आहे. सदर शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.