शासकीय/निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती करणेबाबत स्पष्टीकरण shikshan sevakpad vetannischitti 

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती करणेबाबत स्पष्टीकरण shikshan sevakpad vetannischitti 

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०२५/प्र.क्र. ८७२/टीएनटी-१ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : १५ जून, २०२६.

संदर्भ :

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, समक्रमांक, दि. १८.०२.२०२६

शासन परिपत्रक :

नियमित शासकीय सेवेतील अथवा ज्याचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अदा केले जाते, अशा नियमित निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी राज्यातील शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच या विभागाच्या अधिपत्याखालील १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा या शाळांमधील कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील शिक्षण सेवक पदावर विहित पध्दतीने नियुक्ती होतो, त्यावेळी त्यास वेतन संरक्षण देण्यासाठी त्यांची वेतन निश्चिती कशाप्रकारे करण्यात यावी, याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

२. वेतन संरक्षण व वेतननिश्चितीबाबत उपरोक्त प्रमाणे तरतूदी करण्यात आल्या असल्या तरी

या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी क्षेत्रिय स्तरावर होत नसल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी शिक्षक

संघटना, लोकप्रतिनिधी व पात्र उमेदवारांकडून प्राप्त होत आहेत. वस्तुतः संदर्भाधीन शासन

निर्णयातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट आहेत. असे असतानाही क्षेत्रिय कार्यालयांकडून सदर शासन

निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अनास्था अनाकलनीय आहे. प्राप्त झालेल्या

निवेदनांद्वारे काही मुद्दांबाबत अधिकचे स्पष्टीकरण अपेक्षिले आहे. हे मुद्दे व त्याबाबतचे शासनाचे

स्पष्टीकरण याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. रानिप्र-२०२४/प्र.क्र. ३५/सेवा-४, दि. ३०.०५.२०२४

अन्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत दि. ०१.११.२०२५ रोजी व त्यानंतर सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची त्याच किंवा अन्य विभागात / कार्यालयात नवीन नियुक्ती करण्यात आल्यास पूर्वीची सेवा सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरीता जोडून देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. या विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा, ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, त्यातील विहित पध्दतीने नियुक्त झालेले व या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षण सेवक, नियमित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सदर परिपत्रकातील तरतूदी लागू करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्यांच्या स्तरावर करावी.

४. संदर्भाधीन शासन निर्णय स्वयंस्पष्ट असताना पात्र उमेदवारांना वेतन संरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याबाबत क्षेत्रिय कार्यालयांनी दाखविलेली अनास्था अयोग्य आहे. याबाबत शासनाकडे यापुढे तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. आयुक्त (शिक्षण) यांना सूचित करण्यात येते की, संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या काटेकोट अंमलबजावणीबाबत आपण आपल्या स्तरावर आढावा घेऊन सर्व संबंधितांना आवश्यक त्या सूचना तात्काळ द्याव्यात.

५. या सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०६१५१४०३०४०७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download