राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या देखभाल दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता स्वउत्पन्न अंदाजपत्रकात राखून ठेवलेल्या ५% निधी मधून शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क तसेच शाळा संलग्नता शुल्काची तरतुद करण्याबाबत scolarship exam shulka 

राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या देखभाल दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता स्वउत्पन्न अंदाजपत्रकात राखून ठेवलेल्या ५% निधी मधून शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क तसेच शाळा संलग्नता शुल्काची तरतुद करण्याबाबत scolarship exam shulka

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः जिसेफ-२०२६/प्र.क्र.३९/वित्त-३

बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट मंत्रालय, मुंबई-४००००१

दिनांक: २५ जून, २०२६

वाचा:-

१) ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. जिसेफ २०१९/प्र.क्र.८२/वित्त-३, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२०.

२) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा शासन निर्णय क्र. प्राउशि/प्र.क्र.२३/२०२५(ई-११४२१७०)/एसडी-५, दि. १७ ऑक्टोबर, २०२५.

प्रस्तावना :-

राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सन १९५४-५५ पासून कार्यान्वित आहे. त्यानुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१७.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवी च्या विद्यार्थ्यांकरिता बंधनकारक करण्यात आली आहे.

तथापि ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद/मनपा/नपा) शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील असतात. या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मर्यादांमुळे परीक्षा शुल्क भरणे शक्य होत नाही, परिणामी अनेक प्रज्ञावान विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त शाळांतील इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क तसेच शाळा संलग्नता शुल्क जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णयः-

या विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांच्या देखभाल व दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी स्वउत्पन्न अंदाजपत्रकामध्ये ५% निधी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सदर राखीव ठेवलेल्या ५% निधीमधूनच जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त शाळांतील इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क तसेच शाळा संलग्नता शुल्क भरण्याची तरतूद करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०६२५१५२७५११५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे,

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.