समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ साठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा पुरविणेबाबत vahatuk bhatta suvidha paripatrak

समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ साठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा पुरविणेबाबत vahatuk bhatta suvidha paripatrak 

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम भाग तीन कलम ६(३) (१) नुसार नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये किंवा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ध नाहीत, अशा वस्त्यांमधील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ मोफत परिवहन सुविधा किंवा अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नजिकच्या नियमित प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत जाण्या-येण्यासाठी एस.टी. ची सोय अथवा मासिक एस.टी.पासची सोय ज्याठिकाणी उपलब्ध नसेल तेथे अधिकृत खाजगी वाहनाची सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वाहतूकीकरिता अनुदान प्रत्येक महिन्याकरिता सरासरी खर्च प्रति विद्यार्थी रु.६००/- (रुपये सहाशे मात्र) प्रमाणे १० महिन्यांकरिता अधिकतम रु.६,०००/- (रुपये सहा हजार मात्र) प्रमाणे तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. याकरिता सर्व जिल्ह्यांकडून शाळा व वस्तीस्थाने (Habitations/ Settlements) यातील अंतराबाबतच्या प्राप्त झालेल्या माहितीच्या विश्लेषणाअंती वाहतूक सुविधेचा लाभ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यासाठी सन २०२६-२७ साठी संदर्भ क्र.१ नुसार प्राथमिकस्तर (इ.१ली ते ८वी) करिता ग्रामीण व शहरी भागातील एकूण ३७९० वस्तीस्थाने (Habitations) व एकूण २३६६१ विद्यार्थी तसेच माध्यमिकस्तर (इ.९वी ते १०वी) करिता २१० वसतीस्थानांमधील ११६४ विद्यार्थी असे एकूण २४८२५ विद्यार्थी संख्या ४००० वस्तीस्थाने) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दि.१८/०५/२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वाहतूक सुविधेकरिता निश्चित करण्यात आली आहेत. याआधारे, केंद्र शासनाकडील संदर्भ क्र.०२ अन्वये सन २०२६-२७ करिता १० महिन्याकरिता वाहतूक सुविधा प्राथमिकस्तर-२३६६१ व माध्यमिकस्तर-११६४ असे एकूण २४८२५ पात्र लाभार्थ्यांकरिता प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रु.६०००/- प्रमाणे रक्कम रू.१४८९.५० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

सदरील उपक्रमाच्या मंजूर तरतूदीच्या अधीन राहून पुढीलप्रमाणे पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा.

1. वाहतूक सुविधेसाठी पात्र लाभार्थी विद्यार्थी यांचे स्वतःचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. काही कारणास्तव जर विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते नसल्यास त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांचे विशेषतः आईच्या बँक खात्यावर सदरची रक्कम जिल्हा / तालुकास्तरावरून थेट जमा करण्यात यावी. काही कारणास्तव आई मुलासोबत रहात नसल्यास विद्यार्थ्याच्या जवळच्या अन्य पालकांच्या खात्यावर थेट DBT द्वारे रक्कम जमा करण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत निधीची संपूर्ण प्रक्रिया पीएफएमएस प्रणालीद्वारे होत असल्याने शासन निर्णय दि.३०.०६.२०२२ न्वये वैयक्तिक लाभाच्या योजनापात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे आधार सलग्निकृत डेटाबेस नव्याने लाम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे २०२६-२७ साठी असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक मुलांचे आधार कार्ड बैंक खात्याशी लिंक असणे अनिवार्य आहे अशी खात्री करण्यात यावी.

2. सगग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ मध्ये PFMS प्रणालीमध्ये मंजूर लाभार्थ्याच्या खाती DBT द्वारे रक्कम वर्ग करणेसंदर्भात समग्र शिक्षा MH३९४ हा CODF नव्याने निर्माण करण्यात आला असून, यासंदर्भात जिल्ह्वरांना/मनपा यांना संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी व माहे जुलै २०२६ अखेर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच आवश्यक निधीची मागणी करण्यात यावी.

3. गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील दि.०९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवास भाड्यात विविध सामाजिक घटकांनी दिलेलया प्रवारा रावलत योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्याअनुषंगाने पात्र विद्यार्थ्यांना प्रचारा सवलतीबाबतचा लाभ देण्यात यावा अशा विद्यार्थ्यांबाबत दुबार स्वरुपाचा लाभ टाळण्याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी.

4. ज्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक व्यवस्था पुरविली आहे अशा विद्यार्थ्यांची नोंद (आधार क्रमांकावर) ज्या शाळेमध्ये शिकावयास जाणार आहे अशा ठिकाणी सरल डेटाबेस, संगणक प्रणालीमधील उपस्थिती अथवा शालेय पोषण आहार योजना वेबपोर्टलमधील विद्यार्थी उपस्थिती याद्वारे विद्यार्थी उपस्थितीची खातरजमा करुनच थेट विद्यार्थ्यांच्या खाती योजनेवा लाभ जमा करण्यात यावा. याबाबत विद्यार्थ्यांची शाळेतील किमान प्रतिमहा ५० टक्के हजेरी ग्राह्य धरावी.

5. सदर अनुदानाचा विनियोग वित्तीय नियमावलीच्या अधीन राहून करण्यात यावा. याबाबत सूचना वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये कार्यान्वित असतील.

या उपक्रमाची अंमलबजावणी या कार्यालयाकडील मार्गदर्शक सूचना, वेळोवेळी दिलेली पत्रे तसेच आदेशान्वये व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल या कार्यालयमार्फत कळविण्यात येतील, त्याप्रमाणे उचीत कार्यवाही करण्यात यावी.

समग्र शिक्षा अंतर्गत भारत सरकारने ऑनलाईन पोर्टल सुरु केले आहे.. विविध नाविन्यपूर्ण व आव्हानात्मक कामांचे व्हिडिओ. छायाचित्र, केसस्टडी व टेस्टीमोनियल तयार करून या कार्यालयास सादर करावे.

सोबत : १) जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या व मंजूर तरतूद (प्राथमिक व माध्यमिक) २) जिल्हानिहाय मंजूर लाभार्थी यादी (प्राथमिक व माध्यमिक)

शासन परिपत्रक pdf download