सी.बी.एस.ई. (C.B.S.E.), सी.आय.एस.सी.ई. (C.I.S.C.E.), आय.बी. (I.B.), आय.जी.सी.एस.ई. (I.G.C.S.E.), सी.आय.ई. (C.I.E.) इत्यादी देशातील व विदेशातील मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपध्द्तीबाबत naharkat certificate paripatrak 

सी.बी.एस.ई. (C.B.S.E.), सी.आय.एस.सी.ई. (C.I.S.C.E.), आय.बी. (I.B.), आय.जी.सी.एस.ई. (I.G.C.S.E.), सी.आय.ई. (C.I.E.) इत्यादी देशातील व विदेशातील मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपध्द्तीबाबत naharkat certificate paripatrak 

संदर्भ:-

दिनांक ०४.०३.२०२०

प्रस्तावना :

देशातील व विदेशातील, सी.बी.एस.ई. (Central Board of Secondary Education), सी.आय.एस.सी.ई. (Council for the Indian School Certificate Examination), आय.बी. (International Baccalaureate), आय.जी.सी.एस.ई. (International General Certificate of Secondary Education), सी.आय.ई. (Cambridge International Examination) इत्यादी मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) देण्याची कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये विहित करण्यात आली होती. त्यानुसार ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तथापि, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षेतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये Compliance Reduction and Deregulation Exercise च्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित PA-१४ (Eliminate Minimum Land Ownership Requirement for Private Schools), PA-१५ (Ease Infrastructure and Equipment Requirement for Private Schools), या बाबींमधील काही अटी/निकषात कपात/सूट देण्याचा प्रस्ताव मा. मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन मा. मुख्य सचिव महोदयांनी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित PA-१४, PA-१५, या बाबींसंदर्भात दि.२२.०६.२०२६ रोजी एकत्रित बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यास अनुसरुन दि.२२.०६.२०२६ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत या विभागाशी संबंधित PA-१४, PA-१५ व OPA-२ बाबत सविस्तर चर्चा झाली. त्यामध्ये OPA- २ अंतर्गत खाजगी शाळांसाठी अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र रद्द करावे आणि शाळा मान्यता तसेच मंडळ संलग्नतेकरीता विहीत कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

देशातील व विदेशातील, सी.बी.एस.ई. (C.B.S.E.), सी.आय.एस.सी.ई. (C.I.S.C.E.), आय.बी. (I.B.), आय.जी.सी.एस.ई. (I.G.C.S.E.), सी.आय.ई. (C.I.E.) इत्यादी मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) देण्यासंदर्भात संदर्भाधीन नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत किंवा ना-हरकत प्रमाणापत्राचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील “मुद्दा क्रमांक २ देशातील व विदेशातील, सी.बी.एस.ई. (C.B.S.E.), सी.आय.एस.सी.ई. (C.I.S.C.E.), आय.बी. (I.B.), आय.जी.सी.एस.ई. (I.G.C.S.E.), सी.आय.ई. (C.I.E.) इत्यादी मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी शाळेस संलग्नित करण्यासाठी संबंधित संस्था / कंपनीस “परिशिष्ट-अ” नुसार शासनाकडे प्रस्ताव सादर करता येईल असे नमूद आहे. त्यामध्ये “परिशिष्ट-अ” ऐवजी “सुधारीत परिशिष्ट-अ” असे वाचावे. “सुधारीत परिशिष्ट-अ” चा तक्ता सोबत जोडण्यात येत आहे.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२६०७२२१६१६५४९०४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,