राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण धोरण five percent sports reservation

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण धोरण five percent sports reservation 

महाराष्ट्र शासन

क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः SD-१२०१६/२/२०२६/(ई-१७१८८९५)/क्रीयुसे-२,

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक

मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२

दिनांक: ०५ ऑक्टोंबर, २०२६

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ दि.०१ जुलै, २०१६

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दि.१८ ऑगस्ट, २०१६.

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१७९५/प्र.क्र.२९७/क्रीयुसे-२, दि.१९ जानेवारी, २०१७.

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२,

दि.२७ मार्च, २०१७.

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दि.१५ नोव्हेंबर, २०१७ व दि.१६ नोव्हेंबर, २०१७

६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दि.११ मार्च, २०१९

७. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दि.२४ ऑक्टोंबर, २०१९

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-१७१९/प्र.क्र.९६/क्रीयुसे-२ दि.१२ मार्च, २०२१

९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२ दि.३० जून, २०२२

१०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८ (भाग-१)/क्रीयुसे-२, दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३

११. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: खेआक्ष-१७१९/प्र.क्र.१७६/क्रीयुसे-२, दि.२० जून, २०२४

१२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-२७२५/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-२ दि.१५ मे, २०२५

१३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-२७२५/प्र.क्र.३६/क्रीयुसे-२ दि. २८ मे, २०२५

१४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-२७२५/प्र.क्र.९७/क्रीयुसे-२ दि.०१ जुलै, २०२५

१५. शालेय शिक्षण व कीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, ई नस्ती क.१२१६३९४/४६७०-३८०१५/५/२०२५/अजीयुसे-२, दि.०५ सप्टेंबर, २०२५.

१६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ४०-१२०१६/०५/२०२५ई-

१४६७२५/क्रीयुसे-२. दि.०८ जानेवारी, २०२६ १०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व लीला विभाग याच्या अध्यक्षतेखालील दि.३० एमिल, २०२६

रोजी आयोजित बैठना क्रीडा व युवक सेवा संघालनालयाचे पत्र क्र खेआ/सनिती/शिफारस २०२६/का-१५/

प्रस्ताव, दि.०८ मे,२०२६.

मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक दि.१३.०५२०स

२०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग पांच्या अध्यक्षतेखालील दि.०५ जून, २०२६ रोजी आयोजित बैठक

२१. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र खेआयनिती/शिफारस/२०२६/का-१५/११०८. दि.१८ जून, २०२६.

२२. नीडा व युवक रोगा संचालनालयाचे पत्र के खेआ/समिती/शिफारस/२०२६/का-१५४ २४४४, दि.२५ जून, २०२६.

२३. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक दि. १२.०८.२०२६ २४. कीज व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क सेका/समिती/शिफार/२०२६७/का-१५/२५३७, दि. १४ ऑगस्ट, २०२१,

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्याने कीबा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याच्या सामाजिक व मार्थिक सुरक्षिततेसाठी वेळोवेळी विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० एप्रिल २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय निमशासकीय जाणि अन्य वेत्रांतील नोक-यांमध्ये खेळाडूंसाठी ५ टक्के रामांतर आरक्षण लागू केले.

दिनांक ०१ जुलै २०१६ रोजी या आरक्षणासंदर्भात सर्वसमावेशक स्वरूपाचा शासन निर्णय निर्गमित કરવાત ગાતા. ખ્યામધ્યે હોતાડુંલાટીખ્યા સમનવી, आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली होती. तथापि, त्यानंतरच्या काळात क्रीडा संघटनामधील बदल, तांत्रिक प्रगती, आणि पडताळी प्रक्रियेत उद्भवलेल्या समत्या तथात घेऊन शासनाने १८ ऑगस्ट २०१६, १० ऑक्टोबर २०१७, ३० जुन २०२२, २० जून २०२४, आणि अलीकडेच १५ मे २०२५, २८ मे २०२९ ०१ जुलै २०२५ रोजी विविस शासन निर्णय आणि शुद्धीपत्रकांद्वारे मूळ धोरणात महत्वपूर्णकाभिमुख बदल केले आहेत.

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्या सामाणिक सुरविततेसाठी नोकरीमध्ये ५ समांतर आरक्षण लागू करण्याचा धोरणधीन शासन निर्णयान्न विहित करण्यात आले होते, त्यानंतरच्या काळात खेळांची व्याप्ती, कीडा संघटनांची संलग्नता आगि क्रीडा प्रमाणपत्राच्या मठताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः चोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाची “ईविकसित करण्यात आली आहे.

याशिवाय केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक-२०२५ लागू झालेले असून, याद्वारे राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) देखील स्थापन झाले आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) द्वारे मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय संघटनाद्वारा आयोजित केलेल्या स्पर्धांचाच समावेश ५% खेळाडू आरक्षण धोरणात करणे आवश्यक ठरत आहे.

शासनाने दि.०९ जुलै, २०२४ रोजी थेट नियुक्तीचे धोरण निश्चित केले आहे, यामध्ये केवळ ऑलिम्पिक गेम्समधील खेळांचा समावेश केला आहे. तसेच मिशन लक्ष्यवेध ही योजना राज्यातील खेळाडू ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये पदक विजेते व्हावेत, या हेतूने कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता ऑलिम्पिक गेम्स मध्ये राज्यात पदक विजेते खेळाडू तयार करण्याकडे लक्ष केंद्रित करुन, त्यास आवश्यक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ५% खेळाडू आरक्षणाबाबतचे यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून एकत्रित सुधारित धोरण निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

या शासन निर्णयाव्दारे राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणाबाबतचे वरील वाचा येथील क्र. १ ते १६ व यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शासन शुध्दीपत्रके, परिपत्रक, पत्र इ. अधिक्रमित करण्यात येत असून नोकरीत ५% आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खेळाडूंसाठी पुढीलप्रमाणे सुधारित धोरण ठरविण्यात येत आहे:-

२. राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण सुधारित धोरणातील तरतुदी :-

१. आरक्षणाची व्याप्ती आणि लागू असलेली कार्यालये :-

सदर ५% समांतर खेळाडू आरक्षण खालील सर्व संस्थांमधील गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या

पदांसाठी बंधनकारक राहील.

1. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये.

ii. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व नागरी स्थानिक संस्था (महानगरपालिका/नगरपालिका/नगर परिषदा).

iii. शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे (कृषी विद्यापीठांसह).

iv. शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा व सहकारी संस्था (बँका, साखर कारखाने इ.).

v. याशिवाय सहायक अनुदान मिळणा-या शासन मान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह अन्य ज्या-ज्या प्रकारच्या

संस्था व कार्यालये यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी/अनुदान/सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था / मंडळे यांना त्यांच्या आस्थापनेवरील पदावर खेळाडूंसाठी ५% आरक्षण (समातंर आरक्षण) लागू करणे बंधनकारक राहील.

vi. वरील कार्यालयांमधील गट-अ, ब, क व ड संवर्गातील नामनिर्देशनाने भरण्यात येणा-या पदांपैकी ५% पदे विशेष कामगिरी बजावणा-या पुरुष व स्त्री खेळाडूंसाठी आरक्षित असावीत. खेळाडू आरक्षण हे समांतर/विशेष आरक्षण असल्यामुळे ते आडवे आरक्षण आहे, त्यामुळे भरतीची जाहिरात देतांना खेळाडू आरक्षणाच्या राखीव पदांची संख्या प्रत्येक वर्गामध्ये निश्चित करावी.

२. खेळाडू आरक्षणांतर्गत पात्र खेळ व उपप्रकार :-

1. सदर योजनेकरिता ऑलिम्पिक (समर) गेम्स स्पर्धांमधील सन २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट असलेले खेळ आणि स्थानिक खेळांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कबड्डी, खो-खो, बुद्धीबळ, मल्लखांब, व क्रीकेट हे देशी व लोकप्रिय खेळ ५% खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील.

ii. तथापि, पात्र खेळांची वरील अट ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, पॅरा एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धांना लागू राहणार नाही.

iii. एखाद्या खेळाचा समावेश ऑलिम्पिक (समर) स्पर्धेत झाल्यास अशा खेळ सलग तिस-यांदा ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर व त्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर ५% खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्याचे अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना राहतील.

३. खेळाडू आरक्षणांतर्गत पात्र वयोगट :-

1. ५% खेळाडू समांतर आरक्षणासाठी अ.क्र. ५ व ६ मध्ये नमूद अधिकृत संघटनांमार्फत आयोजित होणाऱ्या अ.क्र.२ मधील नमूद स्पर्धांसाठी वरिष्ठ, युवा/युथ व कनिष्ठ वयोगट पात्र राहतील.

॥. कोणत्याही परिस्थितीत १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणत्याही स्पर्धा आरक्षणाकरीता ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत.

४. क्रीडा विषयक अर्हता व पात्रता निकष :-

खेळाडू समांतर आरक्षण लागू असलेले गट, गट निहाय पात्र खेळ/क्रीडा प्रकार व स्पर्धा आणि गट

निहाय पात्रता निकष पुढील प्रमाणे राहतील.

शासन निर्णय pdf download