शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये GPR नुसार सुधारणा करण्याबाबत adhisuchit service gpr paripatrak 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये GPR नुसार सुधारणा करण्याबाबत adhisuchit service gpr paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः मंडळ-११२६/प्र.क्र.१३३/एस.डी-२. मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.

दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०२६.

वाचा :-

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. संकीर्ण-१७२५/प्र.क्र.१२६/ मातं, दि.३०.०५.२०२५.

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेश, क्र. जीपीआर-२०२६/प्र.क्र.६/एसडी-५, दि.२१.०१.२०२६.

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना, क्र. संकीर्ण-२०१५/ (५५/१५)/ समन्वय कक्ष, दि. ०४.०४.२०१६. ४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना, क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५५/१५/समन्वय कक्ष, दि.०३.०२.२०१८.

५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.४७/का.१४११, दि.०३.०८.२०२६.

प्रस्तावना :-

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि.३०.०५.२०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये १५० दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने ई-प्रशासन सुधारणा उपक्रम प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी शासनाच्या विविध सेवा (G२C, G२B, GRG) अधिक पारदर्शक, सुलभ, कालबद्ध, नागरिकाभिमुख व पूर्णतः डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच कामकाजातील कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता प्रत्येक सेवेसाठी शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) राबविण्याबाबत सर्व विभागांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत प्रदान करण्यात येत असलेल्या तसेच संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा विषयक विविध सेवांचा अभ्यास करुन शिफारस करण्यासाठी विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.२ येथील शासन आदेशा न्वये अभ्यास गट नेमण्यात आले होते.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अभ्यासगटाने केलेल्या सदर शिफारशींचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयाने पुनर्विलोकन समिती गठित केली होती. सदर समितीने, विभागाच्या अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशींचे पुनर्विलोकन करुन नागरिकांना सेवा मिळण्यास होणारा प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी तसेच ऑनलाईन प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने काही सुधारणा सूचित केल्या आहेत. सदर बाबी विचारात घेऊन संदर्भ क्र.३ व ४ येथील अधिसूचनांन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी व नागरिकाभिमुख करण्याच्या अनुषंगाने अधिसूचित सेवांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः

शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणा-या सेवांचे सुसूत्रीकरण घेण्याकरिता तसेच कामकाजातील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी GPR प्रणाली अंतर्गत खालीलप्रमाणे सुधारित स्वरुपात सेवा प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

१. सेवांचे सुसूत्रीकरण (Service Rationalisation) (परिशिष्ट अ प्रमाणे):-

शालेय शिक्षण विभागाच्या सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांचे सुसूत्रीकरण करुन अनावश्यक सेवा वगळणे (Elimination) तसेच प्रक्रियांचे सुलभीकरण करुन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ व ४ अन्वये अधिसूचित केलेल्या सेवांची संख्या ९ वरून ८ इतकी सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

उक्त सेवांपैकी G२C या सेवा आपले सरकार (http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in) या पोर्टलद्वारे व GQB ही सेवा मैत्री (http://maitri.maharashtra.gov.in) या पोर्टलद्वारे उपलब्ध करण्यात येत आहेत.

२. सेवा मंजूरी प्रक्रियेतील डेस्क संख्या/ टप्पे कमी करणे व अधिकार प्रत्यार्पण करणे (Minimizing Desk) (परिशिष्ट क प्रमाणे):-

विभागाच्या परिशिष्ट अ मधील सेवा मंजूर करताना प्रशासकीय गतिमानता येण्याच्या दृष्टीने सेवा मंजूरी प्रक्रियेतील डेस्क संख्या / टप्पे कमी करुन अधिकार प्रत्यार्पण करण्यासंदर्भात परिशिष्ट क प्रमाणे नमूद केल्यानुसार निर्णय घेण्यात येत आहे.

३. कागदपत्रांची संख्या कमी करणे (Minimizing Documents) (परिशिष्ट ड प्रमाणे) : –

विभागाच्या सेवा मंजूरी प्रक्रियेत नागरिकांना सुलभता येणाच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१.

नागरिकांना सेवा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाच्या इतर प्रणालींमध्ये उपलब्ध असलेली अथवा विभागाकडे पूर्वीच उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा अर्जदाराकडून मागविण्यात येऊ नये.

२. शक्य तेथे प्रणालीदरम्यान माहितीची देवाणघेवाण (System Integration) करण्यात यावी.

३. अनावश्यक कागदपत्र मागविण्यात येऊ नये.

४. अंतिम प्रमाणपत्रे सुसूत्रीकरण (Final Certificate): –

शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांची ऑनलाईन प्रणाली तयार करण्यात आली असल्याने या

प्रणालीद्वारे सर्व सेवांचे अंतिम प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात यावे.

२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे व अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी उपरोक्त शासन धोरणास अनुसरून शासन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करुन आवश्यक त्या मार्गदर्शक प्रशासकीय सूचना, कार्यालयीन आदेश निर्गमित करावेत.

३. सदर शासन निर्णयाशी विसंगत असलेल्या यापूर्वीच्या सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय, आदेश व परिपत्रके या

शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

४. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.५ येथे नमूद दि.०३.०८.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना मान्यता समितीने दि.०८.०९.२०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६१००९११४२५७७६४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download