राज्यातील अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांचे पटनिर्धारण करुन उपस्थित विद्यार्थी संख्येच्या आधारे उपक्रमांना वेतन व वेतनेतर अनुदान वितरीत करणेबाबत divyang upkram patnirdhan paripatrak

राज्यातील अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांचे पटनिर्धारण करुन उपस्थित विद्यार्थी संख्येच्या आधारे उपक्रमांना वेतन व वेतनेतर अनुदान वितरीत करणेबाबत divyang upkram patnirdhan paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२६/प्र.क्र. २२१/कार्यासन-२, (ई-ऑफीस क्र. १८६००९३)

३१, ३२, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-०२१.

दिनांकः २९ सप्टेंबर, २०२६.

वाचाः-१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०१८/प्र.क्र. २८८/अ.क.१, दिनांक १८ जुलै, २०१८.

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. इडीडी-२०१८/ प्र.क्र. २८८/अ.क.१, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१९.

३) दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०२२/प्र.क्र.६५/दि.क.-१, दिनांक १६ जुलै, २०२४.

४) दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. इडीडी-२०२२/ प्र.क्र.६५/दि.क.-१, दिनांक ३० जुलै, २०२४.

५) दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०२५/ प्र.क्र.२३६/E office No. १५०५१५७/कार्यासन-२, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५.

शासन परिपत्रकः-

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत अनुदान तत्वावर दिव्यांगांसाठी विशेष शाळा, कार्यशाळा, कौशल्य विकास केंद्रे, अनाथ मतिमंद बालगृहे इत्यादी उपक्रम चालविण्यात येतात. सदर अनुदानित उपक्रमांना शासनामार्फत विहित निकषांनुसार वेतन, वेतनेतर व परिपोषण अनुदान अदा करण्यात येते.

विभागाच्या दिनांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगांच्या विशेष शाळा/कार्यशाळा, प्रशिक्षण केंद्रे, संलग्न वसतीगृह, मतिमंद बालगृहे, शीघ्र निदान व शीघ्र उपचार केंद्रे यांच्यासाठी विशेष शाळा संहिता लागू करण्यात आलेली आहे. सदर शाळा संहितेतील प्रकरण-४ मधील परिच्छेद ३९ (३) व (४) नुसार अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या आधारे पटनिर्धारण करण्याची तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास आकृतिबंधानुसार कर्मचारी संख्या कमी करण्याची तरतूद आहे.

या विभागाच्या दिनांक १६ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगांच्या कायम विनाअनुदानित /विनाअनुदानित विशेष उपक्रमांना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ९ (२५) अनुसार प्रत्येक उपक्रमाचे दरवर्षी पटनिर्धारण करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक उपक्रमाने माहे जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर मधील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या सरासरीनुसार कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करावयाची असून त्यानुसार परिपोषण अनुदान, वेतन / वेतनेतर अनुदान आणि इमारत भाडे अदा करणे आवश्यक आहे.

तसेच, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचा शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०२५/प्र.क्र.२३६/E Office No.१५०५१५७/कार्यासन-०२, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ अन्वये दिव्यांगांच्या विशेष शाळा/कार्यशाळांमधील पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत सुधारित कार्यपद्धती

विहित करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर यांनी अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या आधारे पटनिर्धारणाची कार्यवाही दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांना सादर करणे आवश्यक आहे.

तसेच, पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास आकृतिबंधानुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करून, शासन निर्णयातील विहित कार्यपद्धतीनुसार अशा अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे आवश्यक आहे.

तथापि असे निदर्शनास आले आहे की, अनेक उपक्रमांचे पटनिर्धारण दरवर्षी वरील तरतुदींनुसार करण्यात येत नाही. तसेच ज्या उपक्रमांचे पटनिर्धारण करण्यात येते त्यापैकी अनेक प्रकरणी ते विहीत कार्यपद्धतीनुसार केले जात नाही. उपक्रमाचे पटनिर्धारण करुन शासनास सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालामध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे पटनिर्धारणाअंती अतिरीक्त ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजनसुद्धा विहित मुदतीत करण्यात येत नाही.

राज्यातील अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांमधील विद्यार्थी संख्या अचूकपणे निश्चित करून, प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी संख्येच्या आधारे पटनिर्धारण करणे, त्यानुसार अनुज्ञेय पदांची संख्या निश्चित करणे आणि त्याच आधारे शासन अनुदानातून वेतन व वेतनेत्तर/परिपोषण अनुदान वितरीत करणे आवश्यक आहे. सबब, या अनुषंगाने खालील प्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.

१) राज्यातील सर्व अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांमध्ये पटनिर्धारणाची कार्यवाही विशेष शाळा संहिता तसेच शासन निर्णय दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावी. पटनिर्धारण करताना संबंधित उपक्रमातील-

१. मंजूर विद्यार्थी संख्या,

२. माहे जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या महिन्यांतील बायोमेट्रिक उपस्थिती,

३. प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी संख्या,

४. UDISE + प्रणालीवरील विद्यार्थी नोंद, आणि

५. विद्यार्थ्यांच्या UDID क्रमांकाची नोंद

यांची पडताळणी व परस्पर ताळमेळ करण्यात यावा.

२) पटनिर्धारणाची कार्यवाही दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी व त्याबाबतचा उपक्रमनिहाय अहवाल विवरणपत्र- अ मध्ये भरून आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांचेकडे सादर करण्यात यावा. पटनिर्धारणामध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्येपेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी आढळल्यास, विशेष शाळा संहिता व शासन निर्णय दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ मधील तरतुदींनुसार आकृतिबंधाप्रमाणे अनुज्ञेय पदांची संख्या निश्चित करण्यात यावी. त्यानुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून शासन निर्णयातील समायोजनाच्या तरतुदींनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

३) पटनिर्धारणानुसार अनुज्ञेय ठरणाऱ्या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचेच वेतन शासन अनुदानातून अदा करण्यात यावे. पटनिर्धारणामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासन अनुदानातून अदा करण्यात येऊ नये. आस्थापनेवरील अतिरिक्त पदांमध्ये कपात न केल्यास, अशा अतिरिक्त पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.

४) पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना शासन निर्णय दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ मधील विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. त्यानुसार शक्यतो प्रथम त्याच जिल्ह्यातील अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांमधील रिक्त पदांवर, पद उपलब्ध नसल्यास लगतच्या

जिल्ह्यातील आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील रिक्त पदांवर समायोजनाची कार्यवाही करण्यात यावी.

५) पटनिर्धारण व पदनिश्चितीची कार्यवाही पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन पदावर नियुक्तीस मान्यता देण्यात येऊ नये. तसेच, अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध असताना संबंधित रिक्त पदावर नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येऊ नये. याबाबत शासन निर्णय दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ मधील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

६) राज्यातील सर्व अनुदानित दिव्यांग उपक्रमांमधील विद्यार्थी नोंदीबाबतचा UDISE प्रणालीवरील अहवाल विवरणपत्र-ब नुसार तसेच विद्यार्थी पटनिर्धारण अहवाल विवरणपत्र-क नुसार शासनास त्या-त्या वर्षाच्या माहे ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सादर करण्यात यावा. तसेच सदर अहवाल दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावा. सदर अहवालामध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्या, प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी संख्या, बायोमेट्रिक उपस्थिती, सरल/UDISE प्रणालीवरील विद्यार्थी नोंद व UDID क्रमांकासह विद्यार्थी नोंद यांचा समावेश करण्यात यावा.

७) विहित मुदतीत विद्यार्थी संख्या, पटनिर्धारण व पदनिश्चितीबाबतची आवश्यक माहिती सादर न करणाऱ्या उपक्रमांबाबत संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी. पटनिर्धारण व पदनिश्चिती न करता किंवा त्यानुसार अनुज्ञेय पदांपेक्षा अधिक पदांवरील कर्मचाऱ्यांना शासन अनुदानातून वेतन अदा केल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, पुणे यांनी करावी.

२. सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०९२९१५३४०७७७३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय pdf download