आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमधील क्रीडा, कला व संगणक शिक्षकांची कंत्राटी पध्दतिने निवड करण्याबाबत kantrati shikshak bharti 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमधील क्रीडा, कला व संगणक शिक्षकांची कंत्राटी पध्दतिने निवड करण्याबाबत kantrati shikshak bharti 

वाचा :-

१) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. शाआशा २०१८/प्र.क्र.८४/का.१३ दिनांक ०६/०३/२०१८

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. शाआशा२०१८/प्र.क्र.४८९/का.१३ दिनांक १५/१२/२०१८

३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय शाआशा२०१९/प्र.क्र.१२५/का.१३ दिनांक १३/०६/२०१९

४) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. पदआ-३८१७/प्र.क्र.१३९/का.१५ दिनांक १६/११/२०२२

५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रः काआका-२०१३/प्र.क्र.२३३/कामगार-८, दिनांक १४ मार्च, २०२३.

६) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे दिनांक १६ जून, २०२३ रोजीचे आदेश.

७) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे आदेश.

८) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रः शाआशा-२०२०/प्र.क्र.९०/का. १३.दि.०२.०७.२०२५

९) आदिवासी विकास विभाग पत्र क्र. शाआशा२०२०/प्रक्र९०/का-१३, दि.०२.११.२०२५ रोजीचे पत्र

१०) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. शाआशा-२०२५/प्र.क्र.२५२/का-१ दि.२९.१.२०२६

११) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे जा.क्र. प्रशा २०२४/प्र.क्र.२२/का.२(३)२८५५, दिनांक ३१.०३.२०२६ रोजीचे पत्र.

१२) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे जा.क्र. प्रशा २०२४/प्र.क्र.२२/का.२ (४)३९०५, दि.११.०५.२०२६ रोजीचे पत्र.

शासन निर्णय :-

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक / मार्गदर्शक हे पद संदर्भ क्र.१ येथील दि.०६.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, संगणक शिक्षक/ निर्देशक हे पद संदर्भ क्र.२ येथील दि.१५.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच कला शिक्षक हे पद संदर्भ क्र.३ येथील दि.१३.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती विहीत

करण्यात आली आहे तसेच यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली स्वंतत्र निवड समित्या गठित केल्या होत्या. शासनाने संदर्भ क्र. १० दि.२९.०१.२०२६ च्या शासन निर्णयान्वये या ३ समित्यांचे एकत्रिकरण केले आहे. शासन निर्णयातील तरतूदी नुसार “सदर नेमणूका या करार पद्धतीने प्रथमतः ११ महिन्यांसाठी करण्यात याव्यात. ११ महिन्यानंतर आवश्यक असल्यास करारनाम्याची मुदत वेळोवेळी वाढविता येईल. तथापि, अशी मुदत वाढविताना एका वेळी ही मुदत ११ महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही याची काळजी नियुक्ती प्राधिकारी यांनी घ्यावी. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त ३ वेळा नियुक्ती करता येईल. त्यानंतर अशा उमेदवाराची पुनश्च नियुक्ती करणे आवश्यक आहे असे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे मत असल्यास त्या उमेदवारास पुनश्च निवड प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेल.”

२. उक्त कला, क्रिडा व संगणक शिक्षकांच्या कंत्राटी पध्दतीने नेमणूका, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमार्फत करण्याची प्रस्तूत संदर्भिय शासन निर्णयामध्ये तरतूद आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध संदर्भक्र. ४ येथील दिनांक १६.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अंतिम केलेला असून प्रस्तुत आकृतिबंधामध्ये प्रत्येक शासकीय आश्रमशाळेत १ कला, १ क्रिडा व १ संगणक शिक्षक अशी एकूण १४९७ पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यांच्या सेवा बाहयस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे.

३. प्रस्तुत शासन निर्णयाविरोधात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे श्री. जी. डी. आव्हाड व इतर यांनी मूळ अर्ज क्र.४६३/२०२३, श्री. एन. एस. साबळे व इतर यांनी मुळ अर्ज क्र. ४६४/२०२३ तसेच श्री. आर. एस. कापडे व इतर यांनी मुळ अर्ज क्र. ४६५/२०२३ दाखल केलेला असून त्यानुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व नागपूर यांनी संदर्भ क्र.६ अन्वये पुढीलप्रमाणे आदेश पारित केलेले आहेत.

After hearing both sides, we grant interim relief terms of prayer clause F and G, qua the applicants.

“F. To grant interim injunction restraining the respondents from discontinuing the service of the applicants, pending hearing and final disposal of the original application.

G. To grant interim injunction restraining the respondents from making appointments on the post of Sports teachers/coaches held by the applicants, either by fresh advertisement or outsourcing, pending hearing and final disposal of this Original Application.”

तसेच श्री. आकाश निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ८६२८/२०२३ च्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र.७ येथील दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी “We find that there is a substance in the arguments of the learned Counsel for the Petitioner. However, it would ultimately have to be appropriately considered at the time of final hearing of the Petition. Ad-interim relief granted earlier to continue until further order.” असे आदेश पारीत केलेले आहेत.

४. आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षा करीता संदर्भ क्र. ८ येथील दि.२ जुलै, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ८३७ व संदर्भक्र.९ येथील दि.२०.११.२०२५ रोजीच्या शासन पत्रान्वये ३ अशा एकूण ८४० कंत्राटी कला, क्रिडा व संगणक शिक्षकांना सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षा करिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीस मान्यता देण्यात आली होती.

५. आता आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी संदर्भ क्र.११ व १२ येथील दि.३१.०३.२०२६ व दि.११.०५.२०२६ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे की, सन २०२५-२६ मध्ये मान्यता दिलेल्या ८४० कला, क्रिडा व संगणक कंत्राटी शिक्षकांपैकी सन २०२५-२६ मध्ये ५९७ कला, क्रिडा व संगणक शिक्षक हजर होते. या ५९७ (१८७ कला शिक्षक, २४२ क्रिडा शिक्षक, १६८ संगणक शिक्षक) कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात यावा.

६. आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या उपरोक्त प्रस्तावास अनुसरून, सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता ५९७ (१८७ कला शिक्षक, २४२ क्रिडा शिक्षक, १६८ संगणक शिक्षक) कला, क्रिडा व संगणकाच्या कंत्राटी शिक्षकांना खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब करून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त ५९७ शिक्षकांची नावे व ते त्यावेळी कार्यरत असलेल्या आश्रमशाळांची यादी दि.२९.०१.२०२६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या संबधित जिल्हाधिकारी यांच्या समितीस सादर करावी.

ब) प्रस्तुत जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने सदर शिक्षकांकडून इच्छुकता घ्यावी, तसेच त्यांचे आश्रमशाळेतील शिक्षक या पदावरील कामकाज सदर शिक्षक ज्यावेळी कार्यरत होते त्यावेळचे समाधानकारक आहे किंवा कसे हे तपासावे.

क) सदर शिक्षकांनी इच्छुकता दर्शवल्यास व त्यांची कामगिरी समाधानकारक असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने त्यांना सन २०२६-२७ या शैक्षणिक या वर्षाच्या कालावधीकरिता निवड करावी.

ड) सदर शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देताना त्यांच्या नियुक्ती आदेशात त्यांना भविष्यात नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व इतर लाभ देय होणार नाहीत हे स्पष्टपणे नमूद करावे. तसेच हे नियुक्ती आदेश मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व नागपूर तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व नागपूर येथे दाखल असलेल्या उक्त याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. ही बाब आदेशात स्पष्टपणे नमूद करावी.

७. सदर आदेश सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस आपोआप संपुष्ठात येतील.

८. सदर १८७ कला शिक्षक, २४२ क्रीडा शिक्षक व १६८ संगणक शिक्षक अशा एकूण ५९७ कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनावर होणारा खर्च “आश्रमशाळा समूह (२२२५ डी ७३४)” या योजनेअंतर्गत मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०५२७१६३५२६०८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.