राज्यातील उच्च प्राथमिक (इ.६ वी ते ८ वी) वर्गांवर नियुक्त शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्याकरिता समिती गठीत करण्याबाबत padvidhar vetanshreni paripatrak 

राज्यातील उच्च प्राथमिक (इ.६ वी ते ८ वी) वर्गांवर नियुक्त शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्याकरिता समिती गठीत करण्याबाबत padvidhar vetanshreni paripatrak 

समितीचा अहवाल

विषयः- राज्यातील उच्च प्राथमिक (इ.६ वी ते ८ वी) वर्गांवर नियुक्त शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्याकरिता समिती गठीत करण्याबाबत

पार्श्वभूमी

सन २०१९ च्या चौथ्या (हिवाळी) अधिवेशनामध्ये उच्च प्राथमिक (६वी ते ८वी) च्या वर्गाकरीता नियुक्त पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने विधानपरिषद नियम ९३ अन्वये सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. सदर सूचनेवरील चर्चेदरम्यान तत्कालिन मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी सूचनेमध्ये उपस्थित विषयाच्या अनुषंगाने आयुक्त स्तरावर समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार उच्च प्राथमिक (६वी ते ८वी) च्या वर्गाकरीता नियुक्त पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्यानुसार राज्यचातील उच्च प्राथमिक (इ.६ वी ते ८ वी) वर्गावर नियुक्त शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्याकरिता समिती गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक २७.०६.२०२२ पारित झाला असून त्यानुषंगाने अभ्यास करुन शिफारस करणेकरिता पुढीलप्रमाणे समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अभ्यास समितीची कार्यकक्षाः-

१. उच्च प्राथमिक स्तरावरील २५ टक्के शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यामागील पार्श्वभूमी

२. सदर शिक्षकांच्या शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हतेमध्ये कालोघात झालेले बदल

३. तत्संबधाने सदर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याची मागणी

४. त्यामुळे पडणारा आर्थिक भार इ. अनुषंगिक सर्व मुद्यांचा सर्वंकष अभ्यास करुन शासनास शिफारस

करणे.

दि.३०/८/२०२२,दि.१३/१/२०२३ व दि.३०/५/२०२३ रोजी समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या व या विषयाच्या अनुषंगाने सांगोपांग चर्चा झाली.

समितीचे कामकाज

विषय क्र.१ः- उच्च प्राथमिक स्तरावरील २५% शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यामागची पार्श्वभूमी –

शासन निर्णय दिनांक १४.११.१९७९ मधील तरतुदीनुसार तत्कालीन इ.५वी ते ७ वी या गटाकरिता निश्चित केलेल्या शिक्षकांच्या एक चतुर्थांश (२५ टक्के) पदावर पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती केली जात असे व उर्वरित ७५ टक्के पदावर प्रशिक्षीत अपदवीधर शिक्षकाची नियुक्ती केली जात असे. दिनांक १४.११.१९७९ च्या शासन निर्णयाव्दारे माध्यमिक शाळांना जोडलेले इ.५ वी ते ७ वी चे वर्ग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळांना जोडलेले इ.५ वी ते ७ वी चे वर्ग यांना प्रत्येकी मिळणारा शिक्षक वर्ग व इतर सुविधा यामधील तत्कालीन तफावत दूर करण्यात आली.

इ.५ वी ते ७ वी च्या वर्गाकरिता २५% पदावर नियुक्त पदवीधर शिक्षकाने गणित / विज्ञान व इंग्रजी हे दोन कठीण समजले जाणारे विषय शिकविणे अपेक्षित होते व त्यानुसार प्रामुख्याने या २५ टक्के प्राथमिक पदवीधर पदावर गणित/विज्ञान व इंग्रजी हे विषय घेऊन पदवी प्राप्त शिक्षकाची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. म्हणजेच तत्कालीन परिस्थितीत इ.५ वी ते ७ वी या वर्गावर प्रतिवर्ग १.३ शिक्षक या प्रमाणात एकूण ३.९ (४) शिक्षकांपैकी एक शिक्षक पदवीधर (बी.ए, बी.कॉम, बीएससी) व त्या सोबतच प्रशिक्षित (डी.एड) असणे व तीन शिक्षक केवल प्रशिक्षित (डीएड) असणे अशा शिक्षकांची पदनिहाय शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली होती. सदर २५% पदावर शिकविणारे पदवीधर शिक्षक कठिण विषयाचे शिक्षण देत असल्यामुळे व त्यांची अर्हता वरीष्ठ असल्यामुळे त्यांना वरीष्ठ वेतनश्रेणी देण्यात येत आहे.

विषय क्र.२ः- शिक्षकांच्या शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हतेमध्ये कालोघात झालेले बदल-

अ) इ.५ वी ते ७ वी वर नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हतेमध्ये

कालोघात झालेले बदल-

उपरोक्त विषय क्र.१ मधील अंतिम परिच्छेदामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इ.६वी ते ८ वी हा सुधारित गट अस्तित्वात येऊन बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम २००९ नुसार या गटावर नियुक्त शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता किमान पदवीधर अशी अपेक्षित असल्यामुळे तसेच एनसीटीई अधिसूचना दिनांक २३.०८.२०१०, दि.१२.११.२०१४ व दि.२८.०६.२०१८ नुसार असे शिक्षक प्रशिक्षित असणे अनिवार्य असल्यामुळे इ.६वी ते ८ वी या गटाकरिता नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांची शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हता प्रशिक्षित पदवीधर (बी.ए./बी.एसी सह डी.एड/बी.एड) उत्तीर्ण असणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ अन्वये इ.६वी ते ८ वी हा स्वतंत्र गट गृहीत धरून या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “ब” नुसार शिक्षकांच्या शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हता निश्चित केलेल्या आहेत.

ब) इ.६ वी ते ८ वी वर नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हतेमध्ये

कालोघात झालेले बदल-

बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी तत्कालिक इयत्ता ५ वी ते ७ वी या वर्ग गटावर नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांपैकी शिक्षक डी.एड. (प्रशिक्षीत अपदवीधर) अर्हता धारण करणारे आणि एक शिक्षक बी.ए/बी.एस्सी व डी.एड.बी.एड (प्राथमिक पदवीधर

अथवा प्रशिक्षित पदवीधर) नियुक्त करण्यात येत असल्यामुळे केवळ २५% प्राथमिक पदवीधरपदी नियुक्त होणाऱ्या एका शिक्षकास पदवीधर वेतनश्रेणी लागू होती. सद्यस्थितीत इ.६ वी ते ८ वी या वर्ग गटावर नियुक्त करावयाच्या सर्व शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता समान (प्रशिक्षणासह पदवी बी.ए/बी.एस्सी सह डीएड./बी.एड) असल्यामुळे या स्थितीत इ.६ वी ते ८ वी च्या वर्गावर अध्यापन करणाऱ्या सर्व पदवीधर शिक्षकांना समान पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करणे उचित राहील अशी धारणा आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षक परिषदेने इ.६ वी ते ८ वी वर्गावर नियुक्त सर्व शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक नियुक्त करण्याचे निश्चित केल्यामुळे सद्यस्थितीत सदर पदावर पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येते. तथापि शासन परिपत्रक दि.१३/१०/२०१६ अन्वये फक्त ३३% पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ देय आहे. त्यामुळे समान काम करणा-या शिक्षकांना भिन्न वेतनश्रेणी मध्ये वेतन अदा करण्यात येत आहे. सदरची असमानता दूर करणे आवश्यक आहे.

विषय क्र. ३ः- तत्संबधाने सदर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याची मागणीः-

बालकांच्या मोफत सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी तत्कालीक इयत्ता ५ ते ७ वी या गटावर नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांपैकी ३ शिक्षक डी.एड. (अप्रशिक्षित पदवीधर) अर्हता धारण करणारे आणि १ शिक्षक बी.ए/बी.एस्सी व डी.एड / बी.एड (प्राथमिक पदवीधर अथवा प्रशिक्षित पदवीधर) नियुक्त करण्यात येत असल्यामुळे केवळ २५% प्राथमिक पदवीधरपदी नियुक्त होणा-या एका शिक्षकास पदवीधर वेतनश्रेणी लागू होती.

सद्यस्थितीत इ.६ वी ते ८ वी या वर्ग गटावर नियुक्त करावयाच्या सर्व शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता समान (प्रशिक्षणासह पदवी बी.ए/बी.एस्सी व डी.एड/ बी.एड) असल्यामुळे या स्थितीत इ.६ वी ते ८ वी च्या वर्गावर अध्यापन करणा-या सर्व पदवीधर शिक्षकांना समान पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे असे सर्वानूमत आहे.

D

विषय क्र.४:- त्यामुळे पडणारा आर्थिक भार इ. अनुषंगिक सर्व मुद्यांचा सर्वकष अभ्यास करुन शासनास शिफारस करणे.

सदर समितीच्या दिनांक २७.०८.२०२२ च्या पहिल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रिय कार्यालयाकडून राज्यातील मंजूर पदवीधर शिक्षकांची पदे त्या पदावर कार्यरत शिक्षक, रिक्त पदे व विषय गटानुसार नियुक्ती करावयाची असल्यास त्यानुषंगाने पडणारा आर्थिक भार याची माहिती संकलित करण्याचे एकमत झाल्यानुसार सर्व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांचा अहवाल मागविण्यात आला.

सदर समितीच्या दिनांक १३.०१.२०२३ च्या दुसऱ्या बैठकीत ५० शिक्षकांचा एकत्रित गोषवारा पुर्नपडताळणी करून आर्थिक भार तसेच सरासरीनुसार आर्थिक भार काढण्याबाबत समितीच्या सर्वसदस्यानी एक मत दर्शविलेले आहे.

समितीच्या सर्व सदस्यांनी दर्शविल्यानुसार क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्राथमिक पदवीधर पदावर कार्यरत परंतु वेतनश्रेणी न दिलेल्या १९७८५ व प्राथमिक पदवीधर पदावर वेतन्नोतीकरीता शिफारसपात्र असलेल्या ३३७०६ शिक्षकांची एकूण संख्या ५३४९१ इतकी असून त्यांचेवरील एकूण वाढीव वार्षिक आर्थिक भार रुपये ३३८६१०७ हजार येणार असल्याचे माहिती सादर केलेली आहे. साधारणपणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे रू.६३००० इतका वार्षिक आर्थिकभार वाढत असल्याची माहिती क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे. सदर भार प्रतिमाह प्रति कर्मचारी रुपये ५२५० इतका आहे.

समितीची शिफारसः-

उक्त नमूद सर्व बाबीच्या आधारे एकत्रित गोषवारा यामध्ये पदवीधर शिक्षक एकूण संख्या ५३४९१ इतकी असून प्रत्येकी मासिक वेतन रु.५२५० इतकी रक्कम तर वार्षिक रु.६३००० इतका आर्थिक भार म्हणजेच एकूण रु.३३६,९९,३३ हजार इतका अंदाजे अतिरीक्त आर्थिक भार येत आहे. तसेच इ.६ ते ८ वी वरील फक्त ३३ टक्के शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्यात येते व उर्वरित शिक्षकांना दिली जात नाही. एकाच पध्दतीचे

समितीचा अहवाल pdf download