राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेच्या वर्गणीवर वस्तू व सेवा कर आकारणीबाबत personal accident insurance 

राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेच्या वर्गणीवर वस्तू व सेवा कर आकारणीबाबत personal accident insurance 

वाचा :- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६४/विमा प्रशासन, दिनांक २४.०१.२०२३.

२. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अधिसूचना संख्या १६/२०२५ केन्द्रीय कर (दर), दिनांक १७.०९.२०२५.

प्रस्तावना:-

“राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” ही दिनांक ०४.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०४.२०१६ पासून लागू करण्यात आली असून, दिनांक १८.०२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेची व्याप्ती वेळोवेळी वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, भारतीय वन सेवेतील अधिकारी तसेच राज्यातील शासकीय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विविध घटकांचा (अधिकारी/कर्मचारी) समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, दिनांक २४.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०४.२०२३ पासून सुधारित वर्गणी निर्धारीत करण्यात आली असून त्यावर वस्तू व सेवा कर (GST) लागू आहे.

२. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांच्या दिनांक १७.०९.२०२५ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये केन्द्रीय वस्तू व सेवा कर (GST) अधिनियम, २०१७ नुसार प्रदान अधिकारी व जीएसटी परिषद यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार जीवन विमा व अपघात विमा यांच्यावरील वस्तू व सेवा कर (GST) रद्द करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेच्या वर्गणीवर वस्तू व सेवा कर लागू राहील किंवा कसे याबाबत स्पष्टता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर विभाग यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन याबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.

परिपत्रक :-

दिनांक ०३.०९.२०२५ रोजी झालेल्या ५६ व्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य विमा व जीवन विमा यांना वस्तू व सेवा करमाफीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आरोग्य विम्यासाठी सर्व वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी (फॅमिली फ्लोटर योजना व ज्येष्ठ नागरिक पॉलिसींसह) तसेच जीवन विम्यासाठी सर्व वैयक्तिक जीवन विमा पॉलिसी (टर्म, युलिप (ULIP) व एन्डोमेंट योजना समाविष्ट) या करमाफीच्या कक्षेत येतात. परंतु सदर सूट कोणत्याही समूह विमा योजनेसाठी लागू केलेली नाही.

राज्य शासकीय कर्मचारी समूह अपघात विमा योजना” ही समूह विमा योजना असल्याने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अधिसूचना क्र. १६/२०२५-केंद्रीय कर (दर) दि. १७/०९/२०२५ अन्वये सुधारणा केलेली नोंद क्र.३६० व ३६० नुसार वैयक्तिक विमा योजनेसाठी असणारी सूट ही समूह विमा योजनेसाठी लागू होत नाही. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी समूह अपघात विमा योजनेस १८% इतका वस्तू व सेवा कर लागू होईल.

3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२६०५१३१३१८४६११०५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,