मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या अर्जावर शासन निर्णय दि. २७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या अपिलीय प्राधिकरण यांच्या निर्णयाच्या विरूध्द अपील दाखल करण्याकरिता “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत rajyastariy takrar nivaran samiti 

मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या अर्जावर शासन निर्णय दि. २७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या अपिलीय प्राधिकरण यांच्या निर्णयाच्या विरूध्द अपील दाखल करण्याकरिता “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत rajyastariy takrar nivaran samiti 

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः तक्रार-२०२६/प्र.क्र.७२/टीएनटी-४

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक: ३१ जुलै, २०२६.

संदर्भ :

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसएन-१००७/(३६/०७) माशि-२, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१२.

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०१९/प्र.क्र.७५/टीएनटी-४, दिनांक २७ मार्च, २०२४.

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०१९/प्र.क्र.७५/टीएनटी-४, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२४.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ८ अन्वये शाळा न्यायधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यः स्थितीत कोणतीही औपचारीक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

उपरोक्त बाब विचारात घेवून शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी या विभागाने दि.२० जुलै २०१९, दि. २९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये व दि. ०१ ऑक्टोंबर २०१९ शासन शुध्दीपत्रकान्वये तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका क्र.११८२/२०२४ मध्ये निर्णय देतांना मा. उच्च न्यायालयाने तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारीत तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरण दि.२७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आले आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्र. १७७५/२०२६ (माधव बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था आणि इतर) व संलग्न याचिकांवर दिनांक १६ जून, २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये ही

यंत्रणा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वैधानिक पाठबळ देणारी करण्यासाठी विविध मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” स्थापना करण्याची बाब व सर्वसमावेशक सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

शासन निर्णय दिनांक २७.०३.२०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या अपिलीय प्राधिकरण यांच्या निर्णयाच्या विरूध्द दाद मागण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” गठित करण्यात येत आहे.

सदर समितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील :-

अ.क्र.२ व ६ मध्ये नमूद उप सचिव व सर्व संबंधित अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी हे प्रकरणपरत्वे त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या विषयासंबंधीचे काम पाहतील.

२. समिती समोर येणाऱ्या अपिलांचे विषय :-

१. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे

२. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचान्यांच्या नाकारलेल्या बदल्यांची प्रकरणे

३. अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकारलेली प्रकरणे

४. कर्मचाऱ्यांची पात्रता विषयक नियुक्ती विवाद

५. शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे

६. उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारण्यात आलेली प्रकरणे

७. अर्धवेळ ग्रंथपाल ते पूर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन करतांना नाकारलेली प्रकरणे

८. लेखापाल (शिक्षण) द्वारे वेतन पडताळणी, वेतनवाढ व वेतनश्रेणीसाठी नकार दिला असेल अशी प्रकरणे

९. कार्यभार (workload) संबंधित वाद/तक्रार

१०. निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनाच्या लाभासंबधित तक्रार / विवाद

११. पदे रद्द केल्याबाबतचा विवाद

१२. पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचा-यांचे समायोजन.

१३. पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवतांना नियमाचे उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारी

१४. शिक्षण उपसंचालक याच्या अधिकारक्षेत्रातील रोवाखंड क्षगापन नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्धच्या तक्रारी.

१५. महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ९ अंतर्गत ज्या बाबी समाविष्ठ होऊ शकत नाही असे क्षेत्रीय अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्दची प्रकरणे.

१६. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरुध्दची प्रकरणे.

३. अपील सादर करण्याची प्रक्रिया :-

१) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम, १९७७ व नियमावली, १९८१ लागू असणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षण संस्था या समितीकडे अपील दाखल करु शकतात.

२) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचे अपील त्यांच्या संबंधित शाळा व्यवस्थापनांस व शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या अपिलीय समितीस पूर्वसूचना देऊन स्वतः “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” कडे लेखी स्वरूपात अपील दाखल करून शकतात.

३) शासन निर्णय दि. २७. मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या अपिलीय प्राधिकरणचा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर पीडित पक्ष किंवा प्रतिवादी निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत (कार्यदिन) ” राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती ” कडे लेखी अपील सादर करू शकतात. जर एखाद्या प्रकरणात पीडित पक्ष किंवा प्रतिवादी अपरिहार्य कारणास्तव ३० दिवसाच्या आत अपील दाखल करु शकला नाही व त्यानंतर त्याने विहीत कारणांसह विलंब क्षमापित करुन अपील दाखल करुन घेण्याबाबत विनंती केल्यास, आणि “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीस” विलंबाचे समुचित कारण असल्याची खात्री झाल्यानंतर समिती विलंब क्षमापित करुन जास्तीत जास्त ६ महिने पर्यंत अपिल दाखल करुन त्यावर निर्णय घेऊ शकतात.

४) “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” कडे अपीलामध्ये अपील करण्याचे कारण स्पष्टपणे नमूद करुन अपिलाच्या समर्थनात आवश्यक तो अतिरिक्त पुरावा किंवा माहिती प्रदान केली पाहिजे.

५) समिती यांनी दोन्ही पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार तक्रारीची सुनावणी घेऊन त्यावर कारणमिमांसेसह निकाल देईल. असा निकाल देताना शासन धोरण, संबंधित अधिनियम/अधिसूचना, शासन निर्णय/परिपत्रक / आदेश, विषयांशी संबंधित न्याय निर्णय हे विचारात घेण्यात यावेत.

६) समितीचा निर्णय अंतिम असेल व सर्व पक्षकारांना बंधनकारक असेल.

४. निर्णयाची अंमलबजावणी:-

१) समिती संस्थेने निर्देशित केलेल्या कोणत्याही उपचारात्मक कृती किंवा उपायाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही त्वरित आणि प्रभावीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची राहील.

२) शासन निर्णय दि. २७. मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या समिती/अपिलीय प्राधिकारी यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी विहीत मुदतीत न केल्यास त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदली

नियमन आणि शासकीय कर्तव्य बजावण्यास विलंब प्रतिबंध अधिनियम, २००५, विशेषतः त्यातील कलम १० च्या तरतुदींच्या अनुषगांने अधिकाऱ्यांच्या कृती/निष्क्रियतेची तपासणी करेल आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करून आवश्यक कारवाईची शिफारस करेल.

३) शाळा व्यवस्थापनाकडून सदरहू निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब अथवा टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास, शाळा व्यवस्थापनावर देखील प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०७३११८१०२५७९४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

शासन निर्णय pdf download