राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत thakit mahagai bhatta 

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत thakit mahagai bhatta 

संदर्भ – शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२५.०२.२०२६.

प्रस्तावना :-

शासन निर्णय समक्रमांक दि. २५ फेब्रुवारी, २०२६ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर दिनांक १ जुलै, २०२५ पासून ५५% वरुन ५८% असा सुधारित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सदर महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी. तसेच गाहे जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च, २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी व उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबतचे (नोव्हेंबर, २०२५ ते जानेवारी, २०२६) आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यास अनुसरुन राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना उर्वरित कालावधीतील थकबाकी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

या शासन निर्णयान्वये, सुधारित वेतन संरचनेत (७ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२५ ते ३१ जानेवारी, २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम माहे मे. २०२६ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

२. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

३. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०५१८१४४४०९६४०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,