सरळसेवा पदभरतीसाठी लागू असलेल्या छोट्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत saralseva padabharti bindunamavali
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक- बीसीसी-२०२६/प्र.क्र.७३ (ई-१८१३९९८)/आरक्षण-५
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक- ०७ सप्टेंबर, २०२६
संदर्भ –
१. शासन निर्णय क्रमांक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.७७/१६-क, दि.०६.०३.२०२४
२. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०२.०७.२०२६ रोजीच्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२ व्या बैठकीचे इतिवृत्त.
प्रस्तावना –
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सरळसेवा पदभरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील पदे भरण्यासाठी बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आलेली आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०२.०७.२०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२ वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत छोट्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीच्या अनुषंगाने सर्व राखीव प्रवर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने एक समिती नेमून तसेच त्याबाबत अनुसूचित जमातीच्या लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात घेऊन बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरून छोट्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करण्याकरीता समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
सरळसेवा पदभरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील पदे भरण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या बिंदूनामावलीचे पुनर्विलोकन करून शासनास उपाययोजना सुचविणे व त्यानुसार अहवाल सादर करण्याकरीता मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.
२. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल-
छोट्या संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी खुल्या व राखीव प्रवर्गाच्या आरक्षणाची प्रचलित टक्केवारी विचारात घेऊन समन्यायी (equitable) पद्धतीने सर्व प्रवर्गांना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी बिंदुनामावली सुधारित करण्याबाबत शासनास उपाययोजना सुचविणे.
३. समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा.
४. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२६०९०७१२५०४०११०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,










