मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या अर्जावर शासन निर्णय दि. २७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या सुधारित तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाविरूध्द दाद मागण्याकरिता “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” गठीत करण्याबाबत state level complaint nivaran samiti 

मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या अर्जावर शासन निर्णय दि. २७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या सुधारित तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाविरूध्द दाद मागण्याकरिता “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” गठीत करण्याबाबत state level complaint nivaran samiti 

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः तक्रार-२०२६/प्र.क्र.७२/टीएनटी-४

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक: ६ ऑगस्ट, २०२६.

संदर्भ :

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसएन-१००७/(३६/०७) माशि-२, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१२.

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०१९/प्र.क्र.७५/टीएनटी-४, दिनांक २७ मार्च, २०२४.

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०१९/प्र.क्र.७५/टीएनटी-४, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२४.

४. शासन निर्णय क्रमांकः तक्रार-२०२६/प्र.क्र.७२/टीएनटी-४, दिनांक ३१ जुलै, २०२६.

प्रस्तावना :

संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ८ अन्वये शाळा न्यायधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्य:स्थितीत कोणतीही औपचारीक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

उपरोक्त बाब विचारात घेवून शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी या विभागाने दि.२० जुलै, २०१९, दि. २९ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये व दि. ०१ ऑक्टोंबर, २०१९ शासन शुध्दीपत्रकान्वये तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका क्र.११८२/२०२४ मध्ये निर्णय देतांना मा. उच्च न्यायालयाने तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारीत तक्रार निवारण समिती दि.२७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आले आहे. मा. मुंबई उच्च

न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्र. १७७५/२०२६ (माधव बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था आणि इतर) व संलग्न याचिकांवर दिनांक १६ जून, २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये ही यंत्रणा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वैधानिक पाठबळ देणारी करण्याच्या अनुषंगाने विविध मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांस अनुसरून अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” स्थापना करण्याची बाब व सर्वसमावेशक सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णय दिनांक ३१ जुलै, २०२६ अन्वये आदेश देण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करून याबाबत शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

शासन निर्णय :-

शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ नुसार गठीत करण्यात आलेल्या सुधारित तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाच्या विरूध्द दाद मागण्यासाठी खालीलप्रमाणे “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” गठित करण्यात येत आहे.

सदर समितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील :-

अ.क्र.२ ते ६ मध्ये नमूद सह सचिव/उप सचिव व संबंधित अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी हे

प्रकरणपरत्वे त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या विषयासंबंधीचे काम पाहतील.

२. राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती समोर येणारे विषय :-

१. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे

२. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नाकारलेल्या बदल्यांची प्रकरणे

३. अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकारलेली प्रकरणे

४. कर्मचाऱ्यांची पात्रता विषयक नियुक्ती विवाद

५. शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे

६. उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारण्यात आलेली प्रकरणे

७. अर्धवेळ ग्रंथपाल ते पूर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन करतांना नाकारलेली प्रकरणे

८. लेखापाल (शिक्षण) द्वारे वेतन पडताळणी, वेतनवाढ व वेतनश्रेणीसाठी नकार दिला असेल अशी प्रकरणे

९. कार्यभार (workload) संबंधित वाद/तक्रार

१०. निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनाच्या लाभासंबधित तक्रार / विवाद

११. पदे रद्द केल्याबाबतचा विवाद

१२. पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन.

१३. पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवतांना नियमाचे उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारी

१४. शिक्षण उपसंचालक यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सेवाखंड क्षमापन नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्धच्या तक्रारी.

१५. महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ९ अंतर्गत ज्या बाबी समाविष्ठ होऊ शकत नाही असे क्षेत्रीय अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्दची प्रकरणे.

१६. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांनी दिलेल्या उपरोक्त बाबीसंदर्भातील निर्णयाच्या विरुध्दची प्रकरणे.

३. निर्णयाविरूध्द दाद मागण्यासाठी प्रक्रिया :-

१) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम, १९७७ व नियमावली, १९८१ लागू असणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षण संस्था यांना सदर समितीकडे दाद मागता येईल.

२) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या सुधारित तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाविरूध्द “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” कडे लेखी स्वरूपात दाद मागता येईल.

३) शासन निर्णय दि. २७. मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या सुधारित तक्रार निवारण समितीचा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर बाधित पक्ष किंवा प्रतिवादी, याबाबतचा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत (कार्यालयीन दिवस) “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” कडे लेखी दाद मागू शकतात. एखाद्या प्रकरणात बाधित पक्ष किंवा प्रतिवादीस अपरिहार्य कारणास्तव ३० दिवसाच्या आत दाद मागणे शक्य झाले नाही. व त्यानंतर त्याने विलंब क्षमापित करण्याबाबत समर्थनीय कारणास्तव विनंती केल्यास, आणि “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीस विलंबाचे कारण समुचित असल्याची खात्री झाल्यास सदर समितीस विलंब क्षमापित करण्याबाबत व संबंधित प्रकरणी उचित निर्णय घेता येईल. मात्र, विलंबाबाबतचा कमाल कालावधी (अ.क्र.३ येथील ३० दिवसांच्या कालावधीसह) ६ महिने इतकाच राहिल.

४) “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती” कडे दाद मागण्याचे कारण स्पष्टपणे नमूद करुन त्याच्या समर्थनात आवश्यक तो अतिरिक्त पुरावा किंवा माहिती सादर करणे आवश्यक राहिल.

५) राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने दोन्ही पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत, त्यावर सुनावणी घेवून प्रचलित कायद्यानुसार कारणमिमांसेसह निर्णय देईल. असा निर्णय देताना शासन धोरण, संबंधित अधिनियम/अधिसूचना, शासन निर्णय/परिपत्रक /आदेश, विषयांशी संबंधित न्याय निर्णय इत्यादी विचारात घेणे आवश्यक राहील.

६) सदर समितीचा निर्णय अंतिम असेल व सर्व पक्षकारांना बंधनकारक राहील.

४. निर्णयाची अंमलबजावणी:-

१) समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची आणि/किंवा समितीने निर्देशित केलेल्या कोणत्याही उपचारात्मक कृती किंवा उपायाची अंमलबजावणी त्वरित आणि प्रभावीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची राहील.

२) शासन निर्णय दि. २७. मार्च, २०२४ व दि.६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या सुधारित तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित अधिकारी यांनी विहीत मुदतीत करणे आवश्यक राहील. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही न केल्यास त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य बजावण्यास विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, मधील कलम १० च्या तरतुदींच्या अनुषगांने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीस/अधिकाऱ्यांच्या कृती/निष्क्रियतेची तपासणी करून आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करून उचित कारवाईची शिफ़ारस करता येईल.

३) शाळा व्यवस्थापनाने सदरहू निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब अथवा टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास, शाळा व्यवस्थापनाविरूध्द प्रचलित कायदे व नियमानुसार उचित स्तरावरून कारवाई करण्यात येईल.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०८०६१७४५४४६५४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय pdf download