राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून “महाशिष्यवृत्ती” या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्याबाबत mahascolarship paripatrak 

राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून “महाशिष्यवृत्ती” या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्याबाबत mahascolarship paripatrak 

संदर्भः

१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०११/प्र.क्र.४४/११/का.६, दि.१४/१०/२०११.

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०२०/प्र.क्र.५०/का-६, दि.०४/१०/२०२२.

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०२०/प्र.क्र.५०/का-६, दि.२७/०३/२०२३.

४) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. एमईडी-१०२६/प्र.क्र.१६५/ई-१६७१४८३/शिक्षण-२, दि.२२.०५.२०२६

५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२५/प्र.क्र.७४६/ई-१५३३४३०/तांशि-४, दि. २५.०५.२०२६

६) कृषी विभाग शासन निर्णय क्र मकृवि-१२२६/प्र.क्र.२२/ई-१५५१६१३/७-ओ, दि. २५.०५.२०२६

प्रस्तावनाः

राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना उच्च व्यावसायिक, तांत्रिक आणि अव्यावसायिक पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दि. १४/१०/२०११ आणि सुधारित शासन निर्णय दि.०४/१०/२०२२ अन्वये शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या अंतर्गत GPR कक्षामार्फत करण्यात आलेल्या ‘Governance Process Re-Engineering’ अहवालानुसार आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्यातील शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध करण्यासाठी महाआयटीद्वारे विकसित “महाशिष्यवृत्ती” एकात्मिक संगणकीय प्रणालीचा अवलंब करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः

वैद्यकीय, तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत शिक्षण घेणारे तसेच इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये (उदा. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम) शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गुणवत्ताधारक राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. शासनाने प्राधिकृत केलेले प्राधिकरणांमार्फत सदर शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.

२. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना (परेदश शिष्यवृत्ती योजना वगळून) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून “महाशिष्यवृत्ती” या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीद्वारे MahaDBT २.० पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येतील. महाशिष्यवृत्ती प्रणालीची माहिती परिशिष्ट-अ येथे नमूद करण्यात आली आहे.

३. महाशिष्यवृत्ती प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित विभागांनी कार्यपध्दती निश्चीत केली आहे. या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना संदर्भाधीन क्र.४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.

४. सदर “महाशिष्यवृत्ती” प्रणाली लागू करण्यात येत असली, तरी मूळ शासन निर्णय दि.१४/१०/२०११, दि. ०४/१०/२०२२ आणि दि.२७.०३.२०२३ द्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या अटी, शर्ती, पात्रता निकष, आर्थिक उत्पन्न मर्यादा आणि लाभांचे स्वरूप व मूलभूत तत्वे, इत्यादी बाबी कायम राहतील. केवळ तांत्रिक अर्ज प्रक्रिया, छाननी आणि निधी वितरण पद्धतीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:-

1. APAAR ID / आधार लिंक्ड लॉगिनः प्रत्येक विद्यार्थ्याला आधार संलग्नित एकच विशिष्ट आयडी (MahalD) दिला जाईल. संपूर्ण शैक्षणिक कालावधीत (उदा. प्रथम वर्ष ते अंतिम वर्ष) विद्यार्थ्याला याच आयडीचा वापर करावा लागेल. यामुळे दरवर्षी नवीन नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

॥. माहितीचे ऑटो-फेच (Auto-Fetch): विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती (उदा. SSC/HSC बोर्डाचे गुण, CET गुणांकन, आधार तपशील आणि इत्यादी बाबी) संबंधित शासकीय डेटाबेसमधून थेट (API द्वारे) मिळवली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करण्याचा त्रास कमी होईल.

III. पुढील वर्षाच्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याने केवळ चालू वर्षाची फी पावती आणि शैक्षणिक प्रगतीचा (पास/नापास) तपशील अपलोड केल्यानंतर, प्रणालीद्वारे अर्ज स्वयंचलितपणे नूतनीकृत (Auto-Renew) केला जाईल.

IV. प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी छाननीचे केवळ दोनच स्तर ठेवण्यात येत आहेत.

१) प्रथम स्तर (संस्था स्तर): महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी अर्जाची प्राथमिक व भौतिक तपासणी करतील.

२) द्वितीय स्तर (विभागीय/संचालनालय स्तर): संबंधित संचालक किंवा त्यांचे प्राधिकृत अधिकारी अंतिम मंजूरी देतील.

V. मंजूर शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या ई-केवायसी (e-KYC) झालेल्या आधार संलग्न (Aadhaar Seeded) बँक खात्यात थेट महाडीबीटी पोर्टलद्वारे आपोआप (Automatically) जमा केली जाईल.

५. नोडल अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणाः-

१) उच्च व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमः संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई आणि संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई हे आपापल्या क्षेत्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

२) अव्यावसायिक अभ्यासक्रम कला, वाणिज्य, विज्ञानः संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

३) कला व कृषी अभ्यासक्रमः संचालक, कला संचालनालय, मुंबई आणि संचालक, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे हे आपापल्या क्षेत्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

६. उपरोक्त सर्व सुधारणा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अमलात येतील. त्यानुषंगणे अल्पसंख्याक विकास विभागाची शिष्यवृत्ती योजना राबविणारे परिछेद क्र.६ मध्ये नमूद सर्व अमलबजावणी प्राधिकारी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२६०८०५१७२७३६९११४ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download