मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके ऑफलाईन सादर करणेबाबत ofline vetan deyak 

मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके ऑफलाईन सादर करणेबाबत ofline vetan deyak 

संदर्भ:

१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकाम-२०२३/प्र.क्र.९९/सामासु, दि. २९.०२.२०२४.

२) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं/सकाम/प्र.क्र.५४-१३२५/ई-१५५६२४२/मवि-२. दि. २८.०२.२०२६.

३) शासन पत्र क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.१००/ई-८१७४८२/मशि-३, दि. ०२.०१.२०२६.

शासन परिपत्रक:-

संदर्भाधिन क्र. १ येथील आदेशान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त समाजकार्य महाविद्यालये हा विषय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, विद्यापीठातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन पध्दतीने अदा करण्यासाठी एचटीई सेवार्थ प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे.

२. अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील १०९३ शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांपैकी पात्र असलेले ७३८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये करण्यास संदर्भाधिन क्र. ३ येथील पत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित अपात्र असलेल्या ३५५ शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये होईपर्यंत किंवा त्यांच्या सेवेसंदर्भात अंतिम निर्णय होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना ऑफलाईन पध्दतीने वेतन देयके सादर करून निधी आहरित करण्यास व संवितरण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

३. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी प्रस्तुत अपात्र असलेल्या ३५५ शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून सदर कर्मचारी पात्र ठरल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये करण्याची कार्यवाही करावी.

४. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४८/२०२६/कोषा प्रशा-४, दि. २१.०५.२०२६ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०५२७१५१२३५२९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,