अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षकांचे वेतन अदा करणेबाबत special teacher payment paripatrak
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०२६/ प्र. क्र. १३४ (ई-१६२८६७१)/ एसडी-१ हुतात्मा राजगरू चौक, मादाम कामा मार्ग,
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२६.
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.६०१/२०२६/ सीपी ५१०/ सीपी २३४६५/वेतन/१८८२२०१, दि. ०६.०५.२०२६.
२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.६०१/ २०२६/ वेतनश्रेणी / सीपी ५०८ (२४) व सीपी४९२ (२४)/ १८५४९११, दि. २०.०४.२०२६.
३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.६०१/ २०२५/ सीपी ५५/मागणी / १७८९०१२, दि. १७.०३.२०२६.
४) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.६०१/ २०२६/ २३४६५/मागणी / १७७६१२३, दि. ११.०३.२०२६.
५) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०७.०५.२०२६.
६) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०९.०४.२०२६.
७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०२४/ प्र. क्र. ७४७/ टीएनटी-१, दि.०८.१०.२०२४.
८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. याचिका २०२२/ प्र. क्र. १५६/ एसडी-१, दि.२८.०६.२०२३.
प्रस्तावना :-
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र. (स्टॅम्प) २३४६५/२०२५, अवमान याचिका क्र. ५५/२०२५, रिट याचिका क्र. १०३०/२०१६ मधील अवमान याचिका क्र. २६४/२०१७ मधील अवमान याचिका क्र. ५०८/२०२४ आणि अवमान याचिका क्र. ४९२/२०२४ व अवमान याचिका क्र. ५१०/२०२४ व अवमान याचिका क्र. (स्टॅप) २३४६५/२०२५ दाखल केलेल्या आहेत. सदर याचिकांमधील विशेष शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून ते नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंतच्या वेतनाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ ते ४ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
उपरोक्त याचिकांमधील याचिकाकर्ते विशेष शिक्षकांना वेतन अदा करण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या संदर्भ क्र. १ ते ४ वरील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार एकूण रु.२२,००,९७,४८९/- इतका निधी आवश्यक आहे. सदर निधी (२२०२ आय ६१२), ३१-सहायक अनुदाने या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत निधीतून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. (स्टॅम्प) २३४६५/२०२५, अवमान याचिका क्र. ५५/२०२५, रिट याचिका क्र. १०३०/२०१६ मधील अवमान याचिका क्र. २६४/२०१७ मधील अवमान याचिका क्र. ५०८/२०२४ आणि अवमान याचिका क्र. ४९२/२०२४ व अवमान याचिका क्र. ५१०/२०२४ व अवमान याचिका क्र. (स्टॅप) २३४६५/२०२५ मधील विशेष शिक्षकांच्या वेतनाकरिता रु. २२,००,९७,४८९/- इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ ते ४ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील नमूद विशेष शिक्षकांची संख्या तसेच, त्यानुषंगाने मागणी केलेल्या निधीची परिगणना अचूक असल्याची खातरजमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांची राहील.
३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या प्रस्तुत प्रस्तावात नमूद विशेष शिक्षकांची संख्या ही, विशेष शिक्षकांना विभागीय अध्यक्ष बोर्ड आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या स्तरावर दिलेल्या सुनावणीच्या संधीत पात्र / अपात्र शिक्षकांच्या संख्येच्या मर्यादेत असल्याचे प्रमाणित करण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांची राहील.
४. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षकांनी मा. न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार कार्यवाही करतांना याचिकाकर्त्या विशेष शिक्षकांच्या सेवा समाप्ती / सेवा समायोजनाबाबत दिलेल्या आदेशातील मुद्यांची खातरजमा करुन कार्यवाही करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांची राहील.
५. विशेष शिक्षकांना अदा करावयाच्या वेतनाची रक्कम मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार जमा करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. विशेष शिक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक असणाऱ्या रकमेची अनुज्ञेयता व परिगणना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासणीच्या अधीन राहून निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत अनियमितता अथवा दिरंगाई होणार नाही, याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.
६. उपरोक्तनुसार वेतन / मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.
७. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२) (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
८. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी सायबर कोषागार कार्यालयामार्फत (कोषागार संकेतांक-८१०१) आहरित करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. समग्र २०२५/प्र. क्र. १४५/एसडी-१ दि.०९.०९.२०२५ व, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २४२५/प्र. क्र. ६५/ अर्थसंकल्प (ई-१३४७२००), दि. १९.०९.२०२५ अन्वये राज्य
प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच देयके आहरण व संवितरण करण्याकरिता उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वितरित करण्यात आलेला निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करावा.
९. प्रस्तावित निधी वितरित करताना विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे.
१०. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि. ०७.०४.२०२६ व दि. ०९.०५.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
११. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४३०/व्यय-५, दि. २१.०७.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०८१२१८२६४६८०४९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,









