सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करुन विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत duskal declared paripatrak 

सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करुन विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत duskal declared paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

मदत व पुनर्वसन विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक:- समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,

मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२

दिनांक:- २५ सप्टेंबर, २०२६

वाचा

:- १) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/३ दि.०७ ऑक्टोबर, २०१०

२) शासन निर्णय, क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि. २८ जून, २०१८

३) शासन पत्र क्रमांकः एससी वाय-२०२१/प्र.क्र.१००/म-७, दि. १८ ऑक्टोबर, २०२१

४) शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२३

५) कृषी आयुक्त यांचा अहवाल दि. २४ सप्टेंबर २०२६

प्रस्तावनाः

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. खरीप २०२६ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे Trigger-१ (प्रथम कळ) संदर्भात आयुक्त कृषी यांच्या अहवाला वरून दिसून येते. सदरहू Trigger-१ (प्रथम कळ) नुसार दुष्काळी तालुके घोषित करणे व त्यामध्ये करावयाच्या विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते आज पर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे आयुक्त, कृषी यांच्या अहवालावरून दिसून येते. सदर २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू असल्यामुळे तिथे पंचनामे करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ सुरु करावी. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल आयुक्त, कृषी यांच्या मार्फत शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावा.

२. राज्यातील दुष्काळग्रस्त Trigger-१ (पहिली कळ) २६५ तालुक्यांत लागू असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद एकूण २६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागासाठी राज्य शासनाकडून विशेष बाब म्हणून खालील उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१) जमीन महसूलात सूट

२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन

३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती

४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल)

५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी

६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे

७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर

८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे

९) शेतीवर आश्रित शेतकरी/मजूर इत्यादी यांना अन्न धान्याची टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे

१०) जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे

११) जलसंधारणाची कामे सुरु करणे

१२) अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्देशाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि

जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे

३. विहीत कार्यपध्दतीची पूर्तता करुन स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये जाहीर केली जाईल. सदर २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०९२६१११७४९४९४१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक pdf download 

प्रति,

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,