दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ “स्वातंत्र्य दिनी पॉश अॅक्ट २०१३ ची प्रतिज्ञा सर्व कार्यालये, संस्था व ग्रामपंचयात स्तरावर घेणेबाबत posh act pledge paripatrak
संदर्भ :- १. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013
२. मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश Miscellancous Application Diary No.(s) 22553/2023 in Civil Appeal No. 2482 of 2014 Aureliano Fernandes Vs.
The state of Goa & Ors दि. 06/01/2026
३. भारत सरकार, महिला व बाल विकास विभाग यांनी वेळोवेळी
दिलेले निर्देश
उपरोक्त विषयानुसार आपणास कळविण्यात येते कि, संदर्भ क्रमांक १ ते ३ अन्वये देशात आणि राज्यात महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, शेती, बांधकाम, रोजगार, स्वयंरोजगार इ. सर्व क्षेत्रे व आस्थापनांमध्ये काम करणान्या महिलांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. आजही काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षा हा चिंतेचा विषय बनला आहे. काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ ज्याला POSH कायदा 2013 म्हणून ओळखले जाते. हा प्रभावी कायदा तयार करण्यात आला आहे. मात्र सदर कायद्याचे महत्त्व, त्याची अंमलबजावणी, या कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी याबाबत सर्व औद्योगिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, शेती, बांधकाम, रोजगार, स्वयंरोजगार इत्यादी आस्थापनांमध्ये पुरेशी जागरूकता नसल्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ कलम २४ नुसार अधिनियमाची प्रसिद्धी करण्यासाठी शासनाकडे जबाबदारी दिलेली आहे. तसेच आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य यांना अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने राज्य समन्वय अधिकारी (State Nodal Officer) म्हणून घोषित केलेले आहे. केंद्र शासनाच्या SHE Box Portal नमूद केलेली हिन्दी व इंग्रजी भाषेतील प्रतिज्ञा मराठीमध्ये भाषांतरित करून आपल्याला या पत्रासोबत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदरची प्रतिज्ञा दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ “स्वातंत्र्य दिनी” राज्यातील सर्व कार्यालये, संस्था व ग्रामपंचयार्तीमध्ये घेणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.









