जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिम अनुदान वितरण करताना अवलंबिण्यात येणाऱ्या कार्यपध्दतीबाबत- सुधारीत सर्वसमावेशक सुचना gharbandhani agrim anudan vitran 

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिम अनुदान वितरण करताना अवलंबिण्यात येणाऱ्या कार्यपध्दतीबाबत- सुधारीत सर्वसमावेशक सुचना gharbandhani agrim anudan vitran 

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांकः RDD-46037/2/2026-RDD (Finanace 1) Rural Development

बांधकाम भवन, २५ मर्झबान मार्ग, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ तारीखः ३१ ऑगस्ट २०२६

१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.१४/वित्त-१, दि.०६.०४.२०१८

२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शा.नि.क्र.घबांअ-२०२३/प्र.क्र.३१/२०२३/विनियम, दि.०१.०३.२०२४

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९५८ मधील कलम १०० मधील तरतूदीनुसार कर्मचाऱ्यांना विविध अग्रीमे देण्यासाठी जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करणे बंधनकारक आहे. तथापि, जिल्हा परिषदांची उत्पन्नाची साधने अपुरी असल्याने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या घरबांधणी, नूतनीकरण व विस्तार यासाठी अग्रीम देणे शक्य व्हावे म्हणून शासनामार्फत कर्जरुपाने अनुदान वितरित करण्यात येते. वितरीत होणारे अनुदान कर्ज स्वरुपात देण्यात येत असल्याने सदर कर्जाची परतफेड शासनास करणे बंधनकारक आहे.

२. जिल्हा परिषदांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी अग्रिमासाठी होणारी मागणी व त्यासाठी वित्त विभागाकडून दरवर्षी मंजूर होणारी तरतूद यांचे व्यस्त प्रमाण विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ग्रामविकास विभागाकडून अनुदान वितरीत करण्यात येते त्या कर्मचाऱ्यांसाठीच संबंधीत जिल्हा परिषदांना ग्रामविकास विभागाकडून घरबांधणी अग्रीमाचे अनुदान वितरीत करण्यात येते.

३. घरबांधणी अग्रीम रकमेची वाढलेली अनुज्ञेयता, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या घर बांधणी अग्रीमासाठी जिल्हा परिषदांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होणाऱ्या मागण्या, घरबांधणी अग्रिमासाठी

अर्थसंकल्पात उपलब्ध होणारी मर्यादित तरतूद इ. बाबी विचारात घेऊन या योजनेसाठी निधी वितरण करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबतच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक-

४. जिल्हा परिषदांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी अग्रिम वितरण कार्यपध्दतीबाबत निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०१८ चे शासन परिपत्रक अधिक्रमीत करुन जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी अग्रीमाचे अनुदान वितरणाच्या कार्यपध्दतीबाबत खालीलप्रमाणे सुधारित सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१) जिल्हा परिषद कार्यालयांच्या अखत्यारीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी ज्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागाकडून वेतनासाठी निधी वितरीत करण्यात येत आहे केवळ अशाच कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्याची दक्षता जिल्हा परिषद कार्यालयांनी घेणे आवश्यक आहे.

२) जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्तरावर प्राप्त झालेले घरबांधणी अग्रिमाचे मुळ प्रस्ताव शासनाकडे न पाठवता वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी घरबांधणी अग्रिम मंजूरीबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या व सद्यःस्थितीत अंमलात असलेल्या शासन निर्णयांमधील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त झालेल्या सदर घरबांधणी अग्रिम प्रस्तावांची सखोल छाननी करावी.

३) घरबांधणी अग्रिमाच्या सखोल छाननीनुसार सदर पात्र कर्मचाऱ्याऱ्यांची जिल्हा परिषद कार्यालय स्तरावर प्रतीक्षायादी ठेवावी. व सदर प्रतिक्षायादीनुसार शासनाकडे आवश्यक निधीची मागणी सादर करावी.

४) जिल्हा परिषद कार्यालयांनी संबंधित लेखाशीर्षांतर्गत आवश्यक असलेल्या अनुदानाची मागणी करताना तसेच अर्थसंकल्पीय अंदाज व सुधारित अंदाज शासनाकडे सादर करताना, त्यासोबत तयार करण्यात आलेली कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षासूची, यापूर्वी वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (कर्मचाऱ्याचे नाव, पदनाम, अर्जाचा दिनांक आणि त्यांना अनुज्ञेय असलेली रक्कम या तपशिलासहीत) अनिवार्यपणे जोडणे आवश्यक राहील.

५) जिल्हा परिषद कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या घरबांधणी अग्रिमासाठी निधी वितरीत करताना सर्व कार्यालयांची निधीची मागणी विचारात घेऊन उपलब्ध वित्तीय तरतूदीच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यात येईल.

६) जिल्हा परिषद कार्यालयांना वितरीत करण्यात आलेले अनुदान शासन आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत आहरित करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा सदरचे अनुदान शासनाकडे परत काढून घेऊन ते अन्य कार्यालयाच्या प्रतिक्षायादीतील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी वितरीत करण्यात येईल.

७) जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल तसेच वितरित अनुदानापेक्षा कमी अग्रिम मंजूर करावयाचे झाल्यास शिल्लक अनुदान अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांना वितरित न करता ते शासनास समर्पित करुन तसे तातडीने कळविण्याची दक्षता घ्यावी.

८) घरबांधणी नियम प्रयोजनातील कोणत्याही प्रयोजनासाठी अग्रीम घेण्याकरीता नोंदणीकृत गहाणखत, वैयक्तिक बंधपत्र / जामीनखत इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता राहील. तसेच घराच्या किंमती इतका घराचा विमा शासकीय विमा संचालनालयाकडे उतरविणे बंधनकारक राहील.

९) घरबांधणी अग्रिमाच्या मुद्दल व व्याजाची वसुली करण्याची सुविधा पंचायतराज सेवार्थ प्रणाली मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सबब, वित्त विभागाच्या सद्यःस्थितीत अंमलात असलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीद्वारे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयक (Salary Bill) तयार करताना कर्जाच्या मुद्दल रकमेची वसुली थेट संगणकीय पध्दतीने ६२१६-गृहनिर्माणासाठी कर्ज, ८०-सर्वसाधारण, (००) (०३) जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा देणे (६२१६५१४१) या लेखाशीर्षाखाली व अग्रिमावरील व्याजाची वसुली ००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, ०४-राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, १०३-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमाकडून व्याज, (०१) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमाकडून व्याज, (०१) (०६) जिल्हा परिषदाकडून मिळालेले व्याज (००४९०५१७) या लेखाशीर्षाखाली करण्याची दक्षता घ्यावी.

१०) मंजूर करण्यात येणाऱ्या घरबांधणी अग्रिमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करणे आवश्यक आहे. अग्रिम मंजूर केलेला कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्रिमाच्या नियमित व योग्य वसुलीसाठी संबंधित कर्मचारी, त्याचा आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी जबाबदार असतील.

५. सदर शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभागाच्या NO-RDD-46037/2/2026-RDD (Finanace1) Rural Development या नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०८३११०३६०९९०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

प्रती,

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन परिपत्रक pdf download