केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा, २०२५ जिल्हानिहाय निवड यादी तयार करणे व नियुक्ती प्रक्रिया राबविणे kendrapramukh spardha pariksha 

केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा, २०२५ जिल्हानिहाय निवड यादी तयार करणे व नियुक्ती प्रक्रिया राबविणे kendrapramukh spardha pariksha 

संदर्भः

१. विशेष अनुमती याचिका क्र. १४०१६-१४०१९/२०२६ या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेले दि. २६.०५.२०२६ रोजीचे आदेश.

२. रिट याचिका क्र. २९९३/२०२६ व अन्य समान प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने पारीत केलेला दि. १०.०४.२०२६ रोजीचा न्यायनिर्णय.

३. शासनपत्र सगक्रमांक, दि. २०.०२.२०२६

४. आपले पत्र क्र. प्राशिसं/टे-३०१/२०२६, दि. १५.०४.२०२६

महोदय,

संदर्भ क्र. १ व २ येथील आदेशाचे/न्यायनिर्णयाचे कृपया अवलोकन करावे.

१. या अनुषंगाने विषयांकित निवड यादी तयार करताना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. अ) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने जिल्हानिहाय उमेदवारांची यादी त्या उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या उतरत्या क्रमानुसार सोपविली आहे. सदर यादी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी सदर पत्र निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २ दिवसात संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावी.

ब) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी प्राप्त झालेल्या यादीचे अवलोकन करुन सदर यादी उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या उतरत्या क्रमानुसार आहे किंवा कसे, याची खातरजमा करावी. नसल्यास त्यात त्यांच्या स्तरावर योग्य ती सुधारणा करावी.

क) संबंधित जिल्हा परिषदेने मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ करीता जितक्या पदांची जाहिरात प्रसिध्द केली होती त्याच्या अडीच पट उमेदवार अंतिम निवडीसाठी विचारात घ्यावेत. त्या उमेदवारांना यादी उपलब्ध झाल्यापासून ५ दिवसाच्या आत एका विशिष्ट दिनांकास

कागदपत्र पडताळणीसाठी पाचारण करावे. कागदपत्रांच्या पडताळणी आधारे या उमेदवारांची पात्रता या पत्रासोबत जोडलेल्या तपासणीसूची प्रमाणे तपासण्यात यावी. सदर तपशिल खालील उदाहरणासह स्पष्ट करण्यात येत आहे.

उदा :-

“क्ष” या जिल्हा परिषदेने १०० पदांची जाहिरात प्रसिध्द केली होती व त्यापैकी ४ जागा दिव्यांगासाठी राखीव होत्या तसेच एकूण ११०० उमेदवार परिक्षेस प्रविष्ठ झाले होते, असे गृहीत धरल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ९६ जागा उपलब्ध होतात. त्यामुळे अडीचपट या प्रमाणात गुणानुक्रमे पहिले २४० उमेदवार अंतिम निवडीसाठी विचारात घ्यावेत व त्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी पाचारण करावे. तसेच दिव्यांग प्रवर्गासाठी राखीव ४ जागांकरीता अडीचपट प्रमाणात ज्या उमेदवारांनी दिव्यांगत्वाचा दावा केला आहे, अशा उमेदवारांपैकी गुणानुक्रमे पहिले १० उमेदवार अंतिम निवडीसाठी विचारात घेऊन त्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी पाचारण करावे. पाचारण केलेल्या उमेदवारांमधून सर्व जागांवर कोणत्याही अपात्रतेमुळे उमेदवारांची निवड होत नसल्यास रिक्त राहिलेल्या जागांच्या अडीच पट उमेदवारांना गुणानुक्रमानुसार कागदपत्र पडताळणीस पाचारण करावे.

(टीप- सर्वसाधारण यादीत गुणवत्तेनुसार दिव्यांग उमेदवारांचा समावेश होत असल्यास त्यांची नियुक्ती सर्वसाधारण पदांमधूनच गृहीत धरण्यात यावी. अशा उमेदवारांचा विचार दिव्यांगासाठीच्या राखीव पदांसाठी करण्यात येऊ नये. उपरोक्त उदाहरणात दर्शविल्याप्रमाणे पहिले ९६ उमेदवार गुणानुक्रमानुसार व अन्य सर्व विहित पात्रताविषयक अटींची पूर्तता करणारे असावेत. त्यानंतर दिव्यांगासाठीच्या विविध वर्गवारीच्या राखीव ४ पदांसाठीचे उमेदवार दिव्यांगत्वाचा दावा करणाऱ्या त्या त्या वर्गवारीच्या उमेदवारांमधून गुणानुक्रमानुसार व अन्य सर्व विहित पात्रताविषयक अटींची पूर्तता करणारे असावेत.)

ड) उमेदवारांची खालील कागदपत्र पडताळणी करावी –

i.

शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता.

ii. नियुक्ती आदेश/पदोन्नती आदेश/सेवेत कार्यरत असल्याबाबतचा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा दाखला/सेवापुस्तकाच्या प्रथम पानाची साक्षांकित प्रत.

iii. टीईटी/सीटीईटी प्रमाणपत्र/गुणपत्रक उमेदवाराच्या टीईटी प्रमाणपत्र/गुणपत्रकाबाबत साशंकता असल्यास त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून त्याची पडताळणी करण्यात यावी. टीईटी/सीटीईटी प्रमाणपत्र व गुणपत्रक अधिकृत असल्याबाबत उमेदवारांकडून हमीपत्र घेण्यात यावे.

iv. विभागीय चौकशी/फौजदारी प्रकरण प्रलंबित/चालू नसल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.

v.

संगणक अर्हता प्रमाणपत्र

vi. लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र

vii. उमेदवाराची मुळ नियुक्ती राखीव प्रवर्गातून झाली असल्यास संबंधित जात वैधता प्रमाणपत्र.

viii. हिंदी/मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट याबाबतचे प्रमाणपत्र तसेच स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र. यासाठी उमेदवार पात्र असला तरी अशी प्रमाणपत्रे संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून विहित मुदतीत निर्गमित होत नाहीत. सबब, या प्रमाणपत्रांसाठी आग्रह न करता नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत ती सादर करण्याबाबत

उमेदवारांकडून हमीपत्र घेण्यात यावे तसेच या मुदतीत असे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल, ही बाब नियुक्ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करावी.

ix. मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल. सन २०२५-२६ चा गोपनीय अहवाल एखाद्या उमेदवाराच्या बाबतीत अनुपलब्ध असल्यास सदर वर्ष सोडून त्यापूर्वीचे ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात यावेत.

Χ. दिव्यांगत्वाचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र व युडीआयडी कार्ड

ई) दिव्यांगासाठीचे आरक्षण हे दिव्यांगत्वाच्या वर्गवारीनुसार लागू आहे. जाहिरातीत नमूद करण्यात आलेल्या दिव्यांग वर्गवारीचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद दिव्यांगाच्या अन्य वर्गवारीतून अथवा सर्वसाधारण उमेदवारांमधून भरण्यात येऊ नये. सदर पद रिक्त ठेवण्यात यावे.

फ) या पत्रासोबत जोडलेल्या तपासणी सूचीनूसार व कागदपत्र पडताळणीच्या आधारे, अशी पडताळणी पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून २ दिवसांत उमेदवारांची अंतिम निवडसूची तयार करण्यात यावी. अंतिम निवडसूचीत समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांना निवडसूची तयार केल्यानंतर गुणवत्ताक्रमानुसार नियुक्ती आदेश व समुपदेशनाने पदस्थापना देण्याबाबतचे आदेश पुढील २ दिवसांत निर्गमित करावे.

२. उपरोक्त प्रमाणे नमूद केलेली कार्यवाही मा. उच्च न्यायालयाच्या संदर्भ क्र. १ येथील न्यायनिर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशांशी सुसंगत आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. १४०१६-१४०१९/२०२६ या प्रकरणामधील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेली कार्यवाही करावयाची आहे. सबब मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देताना सदर नियुक्ती पुर्वोक्त विशेष अनुमती याचिकांवरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन आहे या बाबीचा स्पष्ट उल्लेख नियुक्ती आदेशात संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे करणे आवश्यक राहील.

३. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ च्या आधारे पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया चालू झाली आहे. प्रस्तावांतर्गत निवड प्रक्रिया लवकरात लवकर पुर्ण झाल्यास जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील सुमारे २४०० पदे या शिक्षक पदभरतीसाठी उपलब्ध होऊ शकतात. शिवाय आगामी शैक्षणिक वर्ष लवकरच सुरु होत असल्याची पार्श्वभूमी व नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार केंद्रप्रमुखांवर सोपविण्यात आलेल्या वाढीव जबाबदाऱ्या विचारात घेता देखील उपरोक्त प्रमाणे विहित केलेल्या कालमर्यादेत निवड व नियुक्ती प्रक्रिया संपन्न होईल, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी.

शासन निर्णय pdf download