पदविधर / विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत padavidhar vetanshreni 

पदविधर / विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत padavidhar vetanshreni

संदर्भ :- 1. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक वेतन 1216/प्र.क्र. 123/16/टिएनटी-3 दि. 13 आक्टोंबर 2016.

2. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर यांचा दिनांक 08/05/2026 रोजीचा निकाल.

उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये सादर करण्यात येते की, बुलडाणा जिल्हा परिषद अंतर्गत सहाय्यक अध्यापक मधुन विषय शिक्षक या पदावर विषय निहाय पदस्थापना देण्यात आलेली असुन याचिकेत नमूद विषय शिक्षकांना पदविधर वेतनश्रेणी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित याचिकाकर्ते पदवीधर / विषय शिक्षक यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपिठ नागपूर येथे याचिका दाखल केल्या होत्या.

शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 13 आक्टोंबर 2016 अन्वये बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदी प्रमाणे निर्गमित करण्यात आलेल्या उच्च प्राथमिक स्तरावर गणित / विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषय संवर्गातील प्रत्येकी किमान एक याप्रमाणे प्रशिक्षीत पदविधर अर्हता धारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. सदर विषय संवर्ग पुढील प्रमाणे आहेत.

1. विज्ञान विषय संवर्ग- गणित/विज्ञान/ अभियांत्रीकी

2. भाषा विषय संवर्ग-मराठी/इंग्रजी/हिंदी/उर्दू इत्यादी

3. सामाजिक शास्त्र विषय संवर्ग-इतिहास /भुगोल

इयत्ता 6 वी ते 8 वी या वर्गांना शिकवणा-या शिक्षकांपैकी 1/3 शिक्षकांना सेवाजेष्ठते प्रमाणे पदविधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी या वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांची संख्या 3 पेक्षा अधिक असल्यास संबंधित विषय समुहातील सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदविधर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय असणा-या शिक्षकांची संख्या अधिक असल्यास संबंधित विषय समुहातील सेवा जेष्ठते प्रमाणे पदविधर वेतनश्रेणी सम प्रमाणात देय राहिल अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेमध्ये 3 शिक्षकांना पदविधर वेतनश्रेणी देय ठरत असल्यास प्रत्येक विषय समुहातील प्रत्येकी एका शिक्षकाला पदविधर वेतनश्रेणी मिळेल असे नमुद आहे.

याचिका क्रमांक 7966/2022 नंदकिशोर गुलाबराव सुसर व इतर 61, याचिका क्रमांक 627/2023 गजानन बाहेकर व इतर 41, याचिका क्रमांक 1506/2023 मिर्झा इजहारुल्ला बेग व इतर 55, याचिका क्रमांक 763/2023 गजानन गुणवंत नावकार व इतर 99 अशा एकुण 260 विषय शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर येथे सरसकट वेतनश्रेणी मिळणेबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या.

मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर यांनी दिनांक 08 में 2026 रोजी रोजी खालील प्रमाणे निर्णय दिलेला आहे.

i) We declare that Clause 3 of the Government Resolution dated

13.10.2016 as discriminatory and violative of Article 14 of the

Constitution of India as far as the petitioners are concerned.

ii) We further direct the respondents Zilla Parishads to grant the

benefit of subject teacher pay scale to those petitioners who are already working as a subject teacher

of Classes 6 to 8 from the date

of appointment on the post of subject teacher.

iii) We also direct the respondents Zilla Parishads that the

petitioners who have acquired the said requisite qualification

during their service would be entitled to subject teacher pay scale

from the date of acquiring such qualification.

iv) We also direct the respondents Zilla Parishads to pay arrears,

if any, to the petitioners from the date of appointment or date of

acquiring qualification as the case may be, within eight weeks from the date of this order.

21. With these directions the writ petition is allowed and disposed of. Rule is made absolute in the above terms.

तथापि संदर्भीय शासन निर्णयातील मुद्या क्रमांक 3 नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी या वर्गाना शिकविणा-या शिक्षकांपैकी 1/3 शिक्षकांना सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदवीधर वेतन श्रेणी देण्यात यावी असे नमूद आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर यांनी पदवीधर विषय शिक्षक पदांवर कार्यरत असणा-या सर्व शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देण्याबाबत निर्णय दिलेला असून सदर बाब ही धोरणात्मक बाब असल्याने याबाबत मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरसकट वेतनश्रेणी देण्याबाबत उचित आदेश व्हावेत.