आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत ashwasit pragati yojana paripatrak 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत ashwasit pragati yojana paripatrak 

वाचा : १.

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन-१९९९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, दि. ०२.०३.२०१९

२. शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.४८/टिएनटी- ३. दि.१४.०३.२०२४

३. शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. विभशा २०२४/प्र.क्र. १८८/विजाभज-१, दि.१७.१०.२०२५

प्रस्तावना :

राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना आग्रही आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासन मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेतील काही कर्मचाऱ्यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. ८९८५/२०१३ दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१४ रोजी राज्यातील खाजगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत आदेश पारित केले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने दि. १४ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित

शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि. ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दि. १७.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्या विभागांतर्गत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि. ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

त्याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थाद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. १८६१/२०२५, महाराष्ट्र राज्य अनुदानित आश्रमशाळा वसतीगृहे व इतर यांनी दाखल केली असून याप्रकरणी मा. न्यायालयाने दि. १०.१२.२०२५ रोजीच्या निर्णयान्वये अपीलार्थीना सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभ देण्याबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुषंगाने मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. २९.०४.२०२६ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि.०१.०१.२०२४ रोजी पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थाद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि.०१.०१.२०२४ रोजी पासून लागू करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. तसेच थकबाकी देय होणार नाही.

३. सदरचा शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभागाची ई-नस्ती क्र. १३५६८६३ वरील वित्त विभागाच्या दिनांक ०५.१२.२०२५ रोजी प्राप्त झालेल्या मान्यते अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६०५२२१२५३३४९२२४ असा आहे. हे शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.