पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीच्या कार्यपध्दतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत pavitra portal shikshak bharti
संदर्भ : शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ९३३ (१)/टीएनटी-१, दि. २०.०१.२०२६.
शासन शुध्दीपत्रक :
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परि.१ मधील तक्त्यातील अ.क्र. ४ च्या समोरील “लागू करावयाची सुधारित तरतुद” या स्तभांतर्गत विहित तरतूदी ऐवजी-
“बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ. १ ली ते ८ वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक- आरटीई-२०१०/प्र.क्र. ५७२/प्राशि-१, दि. १३ फेब्रुवारी, २०१३ मधील तरतुदीनुसारच सेमी इंग्रजी अध्यापन शिक्षण पध्दती अवलंबिणाऱ्या शाळांमधील शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य राहील.
इयत्ता १ ली ते ५ वी, इयत्ता ६ वी ८ वी व इयत्ता ९ वी १० वी या गटांसाठी त्या-त्या माध्यमांच्या सेमी इंग्रजी वर्गांकरीता शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमांसह त्या-त्या शाळांचे माध्यम जसे की, मराठी, हिंदी, ऊर्दू, कन्नड इत्यादी विचारात घेऊन उमेदवारांनी शालांत परीक्षा ज्या माध्यमातून उत्तीर्ण केली आहे, ते माध्यम अथवा शालांत परीक्षा जी द्वितीय भाषा विषय घेऊन उत्तीर्ण केली आहे, त्या माध्यमांच्या शाळेसाठी त्याची उमेदवारी विचारात घेण्यात यावी.
इयत्ता १ ली ते ५ वी या गटासाठी सेमी इंग्रजी विषयांकरीता व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण करण्याची अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. त्या-त्या सामाजिक प्रवर्गासाठी असे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अशा रिक्त राहणाऱ्या पदांसाठी नव्याने जाहिराती देऊन या उमेदवारांसह ज्या उमेदवारांनी व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण केली नाही, मात्र १२ वी विज्ञान किंवा बी.ए./एम.ए. इंग्रजी किंवा बी.एस्सी/एम.एस्सी अशी अर्हता धारण केली आहे अशा उमेदवारांना पात्र समजण्यास मुभा देण्यात येत आहे” असे वाचावे.
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०७२४१८३२०३५०४९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,










