रु.५,००,०००/- पेक्षा वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मंजूर करण्याचे प्रशासकीय विभागास असलेले अधिकार महसूल विभागाचे सर्व विभागीय आयुक्त व जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्याबाबत medical bill paripatrak

रु.५,००,०००/- पेक्षा वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मंजूर करण्याचे प्रशासकीय विभागास असलेले अधिकार महसूल विभागाचे सर्व विभागीय आयुक्त व जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्याबाबत medical bill paripatrak 

संदर्भ :- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/सकावि-२, दि.१७.०१.२०२३.

प्रस्तावना :-

शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आजारांवर खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांवरील तसेच ५ गंभीर आजारांवर शासनाने संपूर्ण खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांवरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी रु.५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच लाख फक्त) पेक्षा जास्त रकमेच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मंजूरी देण्याचे अधिकार संदर्भीय शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रक्रियेत गतीमानता येण्यासाठी महसूल विभांगांतर्गत असलेल्या क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांना असलेल्या वरील अधिकारांचे प्रत्यायोजन महसूल विभागाचे सर्व विभागीय आयुक्त व जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आजारांवर शासन मान्य खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांवरील तसेच ५ गंभीर आजारांवर शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. ११.१०.२०१३ अन्वये, शासन मान्य खाजगी रुग्णालयांच्या

यादीतील रुग्णालयात उपचार घेतलेले असतील केवळ त्याचप्रकरणी, रु.५,००,०००/ (अक्षरी रुपये पाच लाख फक्त) पेक्षा जास्त रकमेच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मजूरी देण्याबाबत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांना असलेल्या सर्व अधिकारचि प्रत्यायोजन महसुल विभागाचे सर्व विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात येत आहेत. तथापि, सदर वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि.०४.०४.२०१४ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या वाजवी खर्च समितीचे अभिप्राय विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी परस्पर घेणे आवश्यक राहील व तसे वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या ज्ञापनामध्ये नमूद करावे लागेल, या अटीच्या अधिन राहून सदर अधिकार प्रत्यायोजित करण्यात येत आहेत.

२. वरील अधिकारांच्या प्रत्यायोजनानंतरही संबंधित महसूल सर्व विभागीय आयुका, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानी घेतलेल्या निर्णयांबाबत अपर मुख्य सचिव (महसूल) याना मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून पुनर्विलोकन करुन फेर आदेश किया सुधारित आदेश देऊ शकतील. तसेच, याप्रमाणे अधिकारांच्या प्रत्यायोजनानंतरही अगर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे सदर प्रकरणी निर्णय घेण्याचे अधिकार अबाधित राहतील.

३. सदर नस्ती मान्यतेस्तय सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे ऑनलाईन (E-११५९७७६) सादर केली असता सार्वजनिक आरोग्य विभाग / क्षमता बांधणी यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.troharashtra.goxin या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१२०४१२४९३१७८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे,

शासन परिपत्रक pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशांनुसार व नांवाने,