आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२६-२७या आर्थिक वर्षात शासकीय आश्रमशाळांची देखभाल-दुरुस्ती या योजनेअंतर्गत निधी वितरण dekhabhal durusti paripatrak 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२६-२७या आर्थिक वर्षात शासकीय आश्रमशाळांची देखभाल-दुरुस्ती या योजनेअंतर्गत निधी वितरण dekhabhal durusti paripatrak

महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक- शाआबां-२०२६/प्र.क्र.२०१/कार्यासन-१३

मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२६

१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआबां २०२२/ प्र.क्र.१२६/का१३, दि.२७.१२.२३

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआबां २०२४/.क्र.२१०/ बाव्यंक, दि.२७.०२.२४

३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआबां २०२४/.क्र.१५४/का-१३.दि.०५.०८.२४

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७.०४.२०२५.

५) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष यांचे पत्र क्र. आविवि-२०२६/प्र.क्र.१२१/बांव्यक ७४४ दि.३०.०७.२०२६.

प्रस्तावना :-

जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा देखभाल-दुरुस्तीकरीता Sub Scheme Code TT२४००४१ या उपशिर्षाखाली जिल्हास्तरावर असणारी शासकीय आश्रमशाळा इमारतींच्या दुरूस्तीची कामे पूर्ण करता येत नव्हती. परिणामी आश्रमशाळा इमारत दुरूस्ती अभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होत नसल्याची बाब विचारात घेऊन सदरील योजना राज्यस्तरावरून राबविण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यस्तरीय योजनेतून सन २०२६-२७ करीता शासकीय आश्रमशाळा देखभाल व दुरुस्ती लेखाशिर्ष (२०५९ ४६८३) बाब.क्र.२७ मध्ये १३०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या अर्थसंकल्पीत निधीतून एकूण रु.८६९७.४६ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेला निधी रक्कम रू. ५२००.०० लाख वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-०५ मधील २०५९ सार्वजनिक बांधकामे या मुख्य लेखाशिर्षाखाली (०१) (०२) शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती (कार्यक्रम) (२०५९ ४६८३) २७- लहान बांधकामे याअतंर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप व संनियंत्रण प्रणालीवर वित्त विभागाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीतून उपलब्ध करुन दिलेला निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:-

२. उपरोक्त परिच्छेदात नमुद केल्याप्रमाणे एकूण रु.५२००.०० लाख (अक्षरी बावन्न कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वरील तक्त्यातील नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे.

(१) वित्त विभागाकडून केवळ बीडीएसवर निधी वितरित केल्यामुळे वित्त विभागाने खर्चास मान्यता दिली, असे होत नाही, तसेच सरसकट खर्च करणे अपेक्षित नाही.

(२) सदर प्रकरणी सक्षम स्तरावर विहित कार्यपद्धती अनुसरून मान्यता घेण्यात आली आहे किंवा कसे, याची खातरजमा नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी.

(३) प्रस्ताव काळजीपूर्वक तपासून गरज असेल तरच खर्च करणे अपेक्षित आहे. विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे, तसेच अनुज्ञेय असलेल्या बाबींवरच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता झालेली आहे, याची खातरजमा करून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहिल.

(४) पुढील निधी वितरणाची मागणी करताना विभाग/मंडळ, निहाय उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावी. (५) निती आयोगाच्या अद्यावत अहवालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राने SDGs मधील निर्देशांक साध्य करण्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.२३ जुलै २०२६ रोजी आढावा घेऊन दिलेल्या निर्देशानुसार, “SDGs

अंतर्गत सर्व ध्येये सन २०३० पर्यंत साध्य करावयाची असल्याने नियंत्रक अधिकारी यांच्या मार्फत सध्या अंमलबजावणी होत असलेल्या सर्व लोकोपयोगी योजनांची साध्यता व फलनिष्पत्ती याकडे नियंत्रक अधिकारी यांनी प्राथम्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.” त्यानुसार आपल्याकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा.

३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर अर्थसंकल्प कार्यासनाने वितरीत करावा, वितरीत निधी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळा देखभाल दुरुस्ती या कामांसाठी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा, तसेच झालेल्या कामाच्या योग्य त्या नोंदी ठेवण्याची दक्षता घ्यावी.

४. सदर निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.०४ येथील शासन परिपत्रकांमध्ये दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

५. सदर शासन निर्णय वित विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भक्र. १०३७/२०२६/व्यय-१४ दि.३१.०८.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२६०९०४१८००५५४८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.