“चला शाळेत जाऊया” अभियान या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत go to school abhiyan upkram shasan paripatrak 

“चला शाळेत जाऊया” अभियान या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत go to school abhiyan upkram shasan paripatrak 

संदर्भ- मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या दि.०२.०९.२०२६च्या बैठकीतील सूचना

Pdf download

उपरोक्त संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दि. ५ सप्टेंबर २०२६ पासून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी ‘चला शाळेत जाऊया हे अभियान राबवले जाणार आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यपातळीवरून शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिका-यांची नियुक्ती आपल्या जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून करण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या यादीतील आपल्या जिल्ह्याशी संबंधित नोडल अधिकारी हे जिल्ह्यामधील काही शाळांना भेटी देतील. तसेच तालुका व जिल्हास्तरावरील शिक्षण विभागातील अधिका-यांची बैठक घेतील. दि.५ सप्टेंबर २०२६ ते २० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा, खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा यांना भेटी देतील, तसेच तालुका व जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांच्या बैठकांचे नियोजन करतील.

सदर नोडल अधिकारी आपल्या जिल्ह्यातील शाळांना भेटी देतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमधील भौतिक सुविधांची उपलब्धता व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने आढावा घेतील. तालुका व जिल्हास्तरीय आढावा बैठकांमधून तालुका/जिल्ह्याच्या अनुषंगाने भौतिक सुविधा उपलब्धता नसलेल्या ठिकाणी सदर सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने विविध उपक्रम, त्यामधील प्रगती, सुधारणा/उपाययोजना यादृष्टीने चर्चा करतील/आढावा घेतील. यानंतर संबंधित नोडल अधिकारी हे शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य) व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचेसमवेत आपली भेट घेवून शाळांच्या भौतिक सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने माहिती सादर करतील.

शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे व त्यामध्ये पाण्याची उपलब्धता, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, संरक्षक भिंत, हॅन्ड वॉश स्टेशन, विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात वर्ग खोल्या, विद्युत दिवे, पंखे, पिंक रूम, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने शाळा परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, संरक्षक भिंत इत्यादी बाबींची आवश्यकता असते. ज्या शाळांमध्ये वरील भौतिक सुविधांची कमतरता असेल त्याठिकाणी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे कडील शासन निर्णय दि.१६.४.२०२५ अन्वये शासकीय व जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद सेस निधी, मनरेगा, स्थानिक विकास निधी, क्रीडा विभाग निधी, जलजीवन मिशन, गौण खनिज निधी, समाज कल्याण विभाग निधी, १५ वा वित्त आयोग, सी. एस. आर. अथवा लोकसहभाग या माध्यमातून निधीची उपलब्धता करून प्राधान्याने भौतिक सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साधनसामग्री अथवा विविध योजनांच्या अभिसरणातून पूर्ण करता येणे शक्य आहे, अशा बाबींना प्राधान्य देऊन पूर्तता करण्यात यावी.

आपल्या जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांची नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT), कार्यमान प्रतवारी निर्देशांक (PGI), आकांक्षित जिल्हा/तालुका कार्यक्रम (ADP & ABP), शाश्वत विकासाची ध्येये (SDG), निपुण महाराष्ट्र, परख सर्वेक्षण इ. बाबींची जिल्हानिहाय आकडेवारी सोबत जोडण्यात आलेली आहे. नोडल अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या भेटीदरम्यान सुधारणा आवश्यक असलेल्या निर्देशांकामध्ये वाढ करण्यासाठी शिक्षण विभागाला निर्देश द्यावेत. जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीमध्ये उपरोक्त मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चर्चा करावी तसेच अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन आवश्यक मार्गदर्शन करावे.

जिल्ह्यातील १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असणा-या शाळांमध्ये आपल्या अधिनस्त विविध विभागातील स्थानिक अधिका-यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांसाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे. त्यांच्या शाळा भेटींमुळे भौतिक सुविधा व शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी निश्चितपणे प्रयत्न होतील.

आपल्या सकारात्मक सहकार्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास हातभार लागेल, परिणामी जिल्ह्याच्या व राज्याच्या शिक्षणाशी संबंधित निर्देशांकामध्ये सुधारणा होण्यास निश्चितच मदत होईल.