आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी निधी वितरित करणेबाबत right to education free addmission paripatrak 

आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी निधी वितरित करणेबाबत right to education free addmission paripatrak 

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- आरटीई-२०२६/प्र. क्र. १३३ (ई-१६२६३६१)/ एसडी-१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक:- ०७ सप्टेंबर, २०२६.

वाचा :-

(१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/ को. के. प्रपू/टे-८०१/२०२६, दि. २१ जुलै, २०२६.

(२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/ को. के. प्रपू/टे-८०१/ २०२६, दि. २४ जून, २०२६.

(३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०९.०४.२०२६.

(४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. आरटीई २०१८ / प्र. क्र. २४५ / एसडी-१, दि.२१.०८.२०१९.

प्रस्तावना :-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (c) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर संबंधित वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या कमीत कमी २५% जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. सदर अधिनियमातील कलम १२ (२) अन्वये आरटीई २५% अंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे.

२. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतूदींनुसार शाळांमधील राखीव २५ टक्के जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती न झाल्याने शाळांमार्फत मा. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांत याचिका दाखल करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात शाळांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मा. न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ व २ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावातील शाळांकरिता निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (C) व कलम १२ (२) अन्वये केलेल्या तरतूदींनुसार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाकरिता राखीव २५% जागांवरील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे खालील तत्क्त्यात नमूद शाळांकरिता निधी सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती विहित कालावधीत न झाल्याने संबंधित शाळा/ संस्थांनी शासनाविरुध्द मा. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांत दाखल केलेल्या रिट याचिका व त्यामधील अवमान याचिकांचा आढावा घ्यावा. त्यानुसार, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमान होणार नाही, याबाबत दक्षता घेऊन आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती करावी. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग उपरोक्त तक्त्यात नमूद शाळांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी करण्यात यावा.

३. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०१२, अधिसूचना दि.२४.०५.२०१२ मधील ७ (ख) नुसार, एखाद्या शाळेला तिचा संपूर्ण खर्च, किंवा त्यातील काही भागाचा खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासनाकडून किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून सहाय्य किंवा अनुदान प्राप्त होत असेल, तर ती शाळा प्रतिपूर्ती मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.

४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शाळांनी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शाळांना अदा करण्यात येणाऱ्या प्रतिपूर्तीच्या रकमांचे संनियंत्रण ठेवावे. तसेच, शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती संबंधित शाळांना करण्यासाठी विहित करण्यात

आलेल्या कार्यपध्दतीचे अनुपालन करावे.

५. वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तातडीने शासनास सादर करावे.

६. शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना शासन परिपत्रक, दि. २१.०८.२०१९ नुसार नमूद बाबींची पडताळणी करून घ्यावी.

७. वित्त विभागाच्या दि. ०९.०४.२०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे.

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरिता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, दि. १७.१०.२०२५ अन्वये घोषित करण्यात आलेले आहेत.

९. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) (१९) २५ टक्के विद्यार्थी कोट्याकरिता शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (२२०२एच८७५), ३१ सहायक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

१०. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचा निधी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे सुपूर्द करावा. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भातील नोंदी केंद्र शासनाच्या प्रबंध पोर्टलवर नोंदवाव्यात.

११. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५५५/ व्यय-५, दि.०४.०९.२०२६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा २०२६०९०७१७५७४२११४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन परिपत्रक pdf download