समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत shaley ganvesh uniform 

समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत shaley ganvesh uniform 

संदर्भ

:- १) शासन निर्णय क्रमांक: डिसीटी-२३१८/प.क्र.७२/का.१४१७ दि. ०४

जून, २०१९.

Pdf download

२) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.२०/१२/२०२४.

३) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.०२/०४/२०२५.

४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्प्राशिप/सशि/गणवेश योजना/२०२५-२६/८४६ दि.११/०३/२०२६.

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.No.१०-३३/२०२४-१९-१५/९९-१५ दि.१०/०४/२०२६.

उपरोक्त विषयान्वये भारत सरकारच्या दि.१० एप्रिल, २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये समग्र शिक्षा योजनेस सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देऊन सन २०२६-२७ करिता समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.

शासन निर्णय दि.०२/०४/२०२५ नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन गणवेश वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच

गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत. त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

समग्न शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना मार्गदर्शक सूचना- (सन २०२६-२७)

प्रास्ताविक – भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखडयातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनु. जाती मुले, अनु. जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२६-२७ करिता भारत सरकारच्या दि.१० एप्रिल, २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. सदर बाबतीत अनुसरुन तसेच भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या मंजूरीच्या अधिन राहून कळविण्यात येत आहे.

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सदर योजनेचा लाभ उपरोक्त नमूद शाळांमधील

दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील गणवेश देण्याबाबत तसेच सदर शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना एकजोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे.

मंजूर तरतूदः समग्र शिक्षा, पीएमश्री, राज्य गणवेश योजनेअंतर्गत गणवेशासाठी प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे आर्थिक तरतूदीच्या अधिन राहून कार्यवाही करावी.

तरतूद खर्च करण्याचा स्तरः- चालू आर्थिक वर्षात प्रती लाभार्थी दोन गणवेश संचाकरिता रु.६००/- या दराने मंजूर असलेली रक्कम शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर खर्च करण्यात यावी.

महत्वाच्या सूचना –

१. या कार्यालयाचे दि.११/०३/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये गणवेशपात्र लाभार्थ्यांना विद्यार्थ्यांचे मापे घेण्याबाबत स्पष्ट सूचना कळविण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांची मापे घेण्यात यावीत.

२. इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थी तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही दोन गणवेश संच वाटप करण्यात यावे. सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी.

३. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाम दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ, नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुवार गणेवशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

४. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये.

५. शालेय गणवेशाचा रंग प्रकार स्पेसिफिकेशन इ. बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर शासनाचे दि.०२/०४/२०२५ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयातील नमूद खालील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

1. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी.

॥. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या गोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी,

III. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.

IV. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला/त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे, याची खात्री करण्यात यावी.

V. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन

समितीस कापड बदलून घेण्याच्या वेळीच सूचना कराव्यात. सूचनेप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

६. दि.२ एप्रिल, २०२५ च्या शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर शासन निर्णयातील सर्व सूचनांचे पालन होईल, याची खबरदारी घ्यावी.

७. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.

८. प्रती लाभार्थी एक गणवेश संवाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही. याबाबतची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- मंजूर तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.

९. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.

१०. शाळा स्तरावर स्टॉक रजिस्टर ठेवण्यात यावे. रादर रजिस्टरमध्ये गणवेश वितरणाचा दिनांक व गणवेश मिळाल्याबाबत संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा घेणे आवश्यक आहे.

११. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या जिल्हयातील गणवेश वितरणाचे सर्व गटांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांच्या जिल्हयांचा संकलित अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयास व शिक्षण संचालक (प्राथ) शिक्षण संचालनालय, पुणे या कार्यालयास सादर करावे.

१२. गणवेश वितरणामध्ये विलंब होणार नाही, गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, केंद्र प्रमुख, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घेणे आवश्यक आहे.

१३. गणवेश पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच वितरीत होणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने योग्य नियोजन करुन कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.

१४. निधी वितरणाचे आदेश व निधी विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती याबाबत या कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

शासन परिपत्रक pdf download

सोबत : १) मार्गदर्शक सूचना

२) दि.०२/०४/२०२५ शासन निर्णयाची प्रत.