सन २०१८-१९ पासून महाडिबीटी प्रणालीवर राबविण्यात येणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इ. योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना mahadibiti pranali guidelines 

सन २०१८-१९ पासून महाडिबीटी प्रणालीवर राबविण्यात येणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इ. योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना mahadibiti pranali guidelines 

महाराष्ट्र शासन

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.४५/शिक्षण हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

दिनांक:- ०८.०९.२०२६

वाचाः-

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग (मातं) क्रमांक मातंस-२०१८/प्र.क्र.१३८/एस-१/३९, दि. १२.१०.२०१८

२. विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र. ४५/शिक्षण दि. १९ जानेवारी २०१९.

परिपत्रकः-

राज्यातील कल्याणकारी योजनांचे लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि सेवा यांचे वितरण करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने थेट लाभ हस्तांतरण (महाडिबीटी) प्रणाली विकसित केली असून, सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून पहिल्या टप्प्यात एकूण सहा प्रशासकीय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती इ. ३९ योजनांची अंमलबजावणी महाडिबीटी प्रणालीमधून करण्यास व त्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यास माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या दि.१२.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने सदरहू शासन निर्णयान्वये अर्जदाराने महाडिबीटी प्रणालीवर अर्जाची नोंदणी करण्यापासून ते पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये देय लाभ अदा करण्यापर्यंतची कार्यपध्दती विहित केलेली आहे. त्यामध्ये क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी संदर्भ क्र. ०२ च्या शासन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे.

३. सन २०१८-१९ पासून महाडिबीटी प्रणालीवर राबविण्यात येणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन योजना आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाडिबीटी प्रणालीवर विद्यार्थ्यांनी नोंद केलेल्या अर्जाबाबत सर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांची जबाबदारी संदर्भात निर्गमित केलेल्या उपरोक्त संदर्भ क्र.०२ च्या शासन परिपत्रकानुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनामधील परिच्छेद ३(८) मध्ये दुरुस्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

(८) विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सदर प्रणालीमध्ये नोंदविलेले अर्ज महाविद्यालयामार्फत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या लॉगिनमध्ये आल्यानंतर सदर अर्ज तीन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस मंजूरी अभावी प्रलंबित राहणार नाही, याची सर्व संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी दक्षता घ्यावी.

याऐवजी

(८) विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सदर प्रणालीमध्ये नोंदविलेले अर्ज महाविद्यालयामार्फत सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या लॉगिनमध्ये आल्यानंतर सदर अर्ज (गंभीर त्रुटी वगळता) सात दिवसात मंजूर करुन ते संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. सात दिवसापेक्षा जास्त दिवस अर्ज मंजूरी अभावी प्रलंबित राहणार नाही, याची सर्व संबंधित सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी दक्षता घ्यावी. सदर कालावधीपेक्षा जास्त कार्यकाळ विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहिल्यास संबधीत सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या संदर्भात राज्यातील सर्व सहायक संचालक यांच्याकडुन उपरोक्त प्रमाणे विद्यार्थ्याच्या अर्जाचे वेळेवर तपासणी / सादरीकरण होत आहे किंवा कसे याबाबत सह सचांलक (शिक्षण), संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यावा.

असे वाचावे.

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२६०९०८१६१२१८३५३४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय pdf download