राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी अनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करणेबाबत anukampa niyukti paripatrak 

राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी अनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करणेबाबत anukampa niyukti paripatrak 

संदर्भ – १. शासन निर्णय क्रमांक- अकंपा२०२५/प्र.क्र.८२९/ टीएनटी-१, दिनांक २७/१/२०२६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मुंबई-३२. २. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म.रा. पुणे यांचे पत्र क्रमांक शिसंमा/२०२५अनुकंपा/टि-४१७१२६१८, दिनांक १०/२/२०२६. ३. शिक्षण संचालक (योजना) म.रा. पुणे यांचे पत्र क्रमांक शिसंयो/२०२६/अनुकंपा/खाप्रशा/आस्था-का३, दिनांक २६.२.२०२६/६.३.२०२६.

४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) म.रा. पुणे यांचे पत्र. क्रमांक प्राशिसं/अनुकंपा/योजना/२६/टे-५०२/१८५४८४३, दिनांक २०/४/२०२६.

५. मा.आयुक्त-शिक्षण, म.रा. पुणे तसेच शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य) यांचे समवेत दिनांक ७/५/२०२६ रोजी झालेली चर्चा.

संदर्भ-१ वरील शासन निर्णयानुसार राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी अनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२, ३ व ४. नुसार या बाबत आवश्यक त्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आलेल्या आहेत.

या संदर्भात मा.आयुक्त शिक्षण, म.रा. पुणे तसेच शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य) व शिक्षण संचालक (योजना) यांच्या दिनांक ७/५/२०२६ रोजी झालेल्या चर्चेनुसार असे कळविण्यात येते की, दिनांक २७/१/२०२६ पासून सुधारित धोरण अंमलात आले असल्याने, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दिनांक २७/१/२०२६ पूर्वी प्राप्त प्रस्तावांवर यांपूर्वीच्या धोरणानुसार संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचेस्तरावरुन कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

सदर बाब विचारात घेता अनुकंपा नियुक्ती बाबत दिनांक २७/१/२०२६ पूर्वी प्राप्त प्रस्तावांवर संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी उचित कार्यवाही करावी. असे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (योजना) यांचेकडे प्राप्त झाले असल्यास त्यांनी ते संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे परत पाठवावेत. तसेच दिनांक २७/१/२०२६ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर

शिक्षणाधिकारी (योजना) यांनी संदर्भिय शासन निर्णयातील निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही त्वरीत करावी.

संबंधित शिक्षणाधिकारी (योजना) कार्यालयाने संदर्भिय शासन निर्णयात दिलेल्या निर्देशानुसार संस्था/शाळांकडून शिफारशीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी करुन, प्रस्ताव अचूक असल्यास संबंधित उमेदवाराच्या नियुक्तीबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारस संस्थेकडे/शाळेकडे करावी, तसेच सदर शिफारस पत्राची एक प्रत संबंधित शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना पाठवावी.

शासन परिपत्रक pdf download

प्रस्तावांवर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी शिफारशीसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (योजना) यांची राहील आणि मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील, याची नोंद घ्यावी.