कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, २०१३ (POSH Act २०१३) अंतर्गत आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना प्राधिकृत करण्याबाबत paripatrak 

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, २०१३ (POSH Act २०१३) अंतर्गत आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना प्राधिकृत करण्याबाबत paripatrak

वाचा :- १. केंद्र शासनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ तसेच त्याबाबतचे नियम दि.९.१२.२०१३.

२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकचौ २०१३/प्र.क्र.६३/मकक, दि.१९.६.२०१४.

३. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकचौ-२०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दि.११.९.२०१४.

४. शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकारा विभाग क्र. मकचौ-२०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दि.१९.६.२०२३.

५. शासन परिपत्रक क्रमांक रिटपी २०१८/प्र.क्र.८/का-१५ दिनांक २४.११.२०२३

प्रस्तावनाः

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act २०१३) हा कायदा कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी आश्वासक वातावरण निर्मितीसाठी व महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी कायदा आहे.

०२. या कायद्यातील कलम ४ नुसार कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रार निवारणासाठी ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तिथे आस्थापना प्रमुखाने अंतर्गत समितीची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. उपरोक्त वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१९.०६.२०१४ अन्वये अंतर्गत समिती स्थापन करण्याबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत आहेत त्यांना कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळाविरुध्द तक्रार करण्यासाठी उपरोक्त वाचा येथील क्र. ३ दिनांक ११.९.२०१४ नुसार स्थानिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियमांतर्गत दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाचे उप जिल्हाधिकारी यांना या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत जिल्हा अधिकारी (District Officer) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उपरोक्त वाचा क्र. ५ अन्वये POSH Act २०१३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (State Nodal Officer) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी म्हणजेच तक्रारदारांच्या तक्रारी निवारण, समित्यांची स्थापना, वेळोवेळी अहवाल पाठविणे इ. कायद्यातील तरतूदींची पुर्तता होते किंवा कसे या बाबी तपासणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे कायद्यास बळकटीकरण येऊन तक्रारदारांस उचित न्याय मिळू शकेल.

परिपत्रक

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act २०१३) कलम २५ अनुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन संबंधित आस्थापनांकडून अथवा जिल्हा अधिकारी यांच्याकडून माहिती मागवू शकते. तसेच आस्थापनांची तपासणी देखील करु शकते. महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी तसेच सरकारी, निमसरकारी आस्थापना, महामंडळे इत्यादींची विस्तृत स्वरुपातील संख्या विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी POSH Act २०१३ च्या कलम २५ नुसार तपासणी करण्यासाठी अधिकारी प्राधिकृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार तपासणी करण्यासाठी खालील अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

१. जिल्हा अधिकारी, सर्व,

२. महिला व बाल विकास आयुक्तालय स्तरावरील संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी.

३. विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास, सर्व

४. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, सर्व,

५. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व.

६. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी) सर्व,

७. जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी,

८. परिवीक्षा अधिकारी.

९. जिल्हा समन्वय अधिकारी, माविम, सर्व.

१०. संरक्षण अधिकारी (जिल्हास्तर व तालुकास्तर) सर्व

११. अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका, सर्व.

१२. शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे शासनाने नियुक्त अधीक्षक/अधीक्षिका,

०२. कार्यपद्धती :

तपासणी करण्याबाबतची कार्यपध्दती व कार्यक्षेत्र विभागणी व उद्दिष्ट निश्चिती राज्य समन्वय अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी करावी.

आयुक्त महिला बाल विकास यांच्या निर्देशानुसार विभागीय उप आयुक्त यांनी तपासणीचे सनियंत्रण करावे.

ग्रामीण भागात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांनी समन्वयाने तपासणीचे उद्दीष्ट व आस्थापना निश्चित कराव्यात, तसेच नागरी भागात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांनी नोडल अधिकारी म्हणून तपासणीचे उद्दीष्टे व आस्थापना निश्चित कराव्यात.

अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका यांच्या सेवांचा उपयोग तपासणीसाठी करावा.

तपासणीसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या तपासणीसूचीनुसारच तपासणी करणे आवश्यक राहील.

एका आस्थापनेवर यंत्रणेचे एकच अधिकारी/टीम तपासणीसाठी जाईल याची दक्षता राज्य समन्वय अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बालविकास पुणे तसेच संबंधित जिल्हयाचे नोडल अधिकारी यांनी घ्यावी.

०३. दंडात्मक तरतूद :

तपासणी दरम्यान त्रुटी आढळल्यास तपासणी अधिकारी यांच्या शिफारशीप्रमाणे POSH Act २०१३ च्या कलम २६ नुसार संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, उपरोक्त प्रमाणे आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी तपासणी सूची सोबत जोडली आहे.

०४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२६०५१४१६५२२३२०३० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय pdf download

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.